सुरेन्द्र जैन धरसीवां
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत चौथे बजट का स्वागत करते हुए विधायक अनिता योगेन्द्र शर्मा ने कहा है कि समावेशी विकास और सामाजिक न्याय ही कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है। बजट में सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है। महिलाओं की समृद्धि, सुराजी ग्राम योजना, युवाओं के लिए रोजगार मिशन, कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के साथ ही उद्योग और सेवा के क्षेत्रों पर भी बराबर फोकस है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए देश की इकलौती योजना की राशि 6000 से बढ़ाकर 7000 रूपये प्रति वर्ष किया जाना और उसमें पौनी-पसारी, पुजारी, बैगा-गुनिया, मांझी, बाजा बोहैया जैसे परंपरागत व्यवसाय से जुड़े वर्ग को को भी शामिल करना समावेशी विकास और सामाजिक न्याय का उदाहरण है।
साथ ही कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पुरानी एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली करके भूपेश बघेल सरकार ने प्रमाणित किया है कि सरकारी योजना के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य के कर्मचारियों के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में 50 से 70 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। विधायक निधि बढ़ाकर सीधे चार करोड़ किया जिसमे सरकार के चौथे बजट में जन अपेक्षाओं को पूरा किया है, अपने वादों पर खरी उतरी है।