रायसेन जिला अस्पताल में मेगा रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने किया शुभारंभ
सी के पारे रायसेन
संकल्प सेवा अभियान 2026 के तहत रायसेन जिला अस्पताल में राष्ट्रव्यापी मेगा रक्तदान अभियान के अंतर्गत रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
इस अवसर पर सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग की सचिव श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भोपाल संभागायुक्त करमवीर शर्मा, कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा सहित जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और भोपाल संभागायुक्त करमवीर शर्मा ने स्वयं रक्तदान कर अभियान में सहभागिता की। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित शिविर का उद्देश्य आमजन में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने में योगदान देना रहा।
कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने नागरिकों से रक्तदान के लिए आगे आने तथा इस तरह के जनहितकारी अभियानों में सक्रिय सहभागिता करने की अपील की।
सेहतगंज से स्वामित्व अधिकार अभिलेख पंजीयन योजना की शुरुआत
ग्रामीण नागरिकों को मिलेगा संपत्ति का सुदृढ़ दस्तावेजी अधिकार, सेहतगंज से योजना का शुभारंभ
संकल्प सेवा अभियान 2026 के तहत रायसेन जिले की ग्राम पंचायत सेहतगंज से स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना 2026 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी, भोपाल संभागायुक्त करमवीर शर्मा सहित अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
इस अवसर पर विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि में अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं। अभियान के तहत प्रदेश में लगभग 50 लाख निजी संपत्तियों के अधिकार अभिलेख का निशुल्क पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन के लिए नागरिकों से स्टांप ड्यूटी अथवा पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसकी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पंजीकृत निजी अधिकार अभिलेख के आधार पर हितग्राहियों को अपनी संपत्ति के बदले ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी। इससे वे गृह निर्माण, व्यवसाय, कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे तथा आजीविका और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
स्थानीय स्तर पर होगी पंजीयन प्रक्रिया
भोपाल संभागायुक्त करमवीर शर्मा ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए बताया कि प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए ग्राम एवं पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आवेदन के लिए आबादी भूखंड की लैंड लिंकिंग तथा आवेदक की समग्र आईडी से ई-केवाईसी आवश्यक होगी।
आवेदन प्रक्रिया सारा मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होगी, जबकि पंजीयन अधिकारी द्वारा संपदा ऐप पर अधिकार अभिलेख का पंजीयन किया जाएगा। भूलेख ऐप पोर्टल के माध्यम से भूमि स्वामी की आधार ई-केवाईसी एवं लैंड लिंकिंग की कार्रवाई भी की जाएगी।
योजना के क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा पटवारी को निष्पादन अधिकारी तथा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पीसीओ एवं एडीईओ को पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पंजीयन प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर ही पूरी की जा सकेगी।
पंजीयन पूर्ण होने के बाद पंजीयन विलेख हितग्राही के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान की जिला स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग एवं मैदानी समीक्षा की जाएगी। योजना को एक माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
ग्रामीणों को योजना से संबंधित जानकारी एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्टेट लेवल डेडीकेटेड हेल्प डेस्क की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।