लंबित मांगों को लेकर पुराने संवर्ग के शिक्षक चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी में,राज्य शासन को भेजा नोटिस

भोपाल। स्कूल शिक्षा और जनजातीय विभाग अंतर्गत कार्यरत पुराने संवर्ग के वरिष्ठ शिक्षक और व्याख्याता अपनी वर्षो से लंबित मांगों को लेकर 5 दिसंबर से चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी में है, उल्लेखनीय है कि समग्र शिक्षक संघ ने 20 नवंबर को इंदौर में प्रांतव्यापी बैठक आयोजित की थी, बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय अनुसार प्रदेश के पुराने संवर्ग के शिक्षक अपनी लंबित मांगों के समर्थन में प्रदेश भर में 5 दिसंबर से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए प्रदेश भर में 27 नवंबर से बैठकों का दौर शुरू हो गया है, संगठन के अनुसार
*प्रथम चरण में*
– सोमवार 5 दिसंबर 2022 को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन ज्ञापन
– सोमवार 12 दिसम्बर को संभागीय मुख्यालय पर प्रदर्शन / ज्ञापन
– सोमवार 19 दिसंबर को राजधानी में ज्ञापन सांकेतिक प्रदर्शन

संगठन के अनुसार मांगों का निराकरण ना होने की स्थिति में द्वितीय चरण में तय कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश भर में राजधानी और संभागीय स्तर पर क्रमिक धरना, प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा |

*शिक्षको की प्रमुख लंबित मांगे :*

1. मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा 23/12/2017 को नसरुल्लागंज में की गई घोषणा का क्रियान्वयन करते हुए शिक्षा एवं आदिमजाति कल्याण विभाग अंतर्गत कार्यरत सहायक शिक्षको, उच्च श्रेणी शिक्षको,प्रधानपाठको तथा व्याख्याताओं को प्राप्त वेतनमान के अनुरूप पदोन्नति / पदनाम का लाभ दिया जाए |

2. तृतीय वेतनमान की विसंगति दूर करते हुए 30 वर्ष की सेवा पर सहायक शिक्षको को क्रमश: 4200 के स्थान पर 5400 तथा व्याख्याताओ को 6600 के स्थान पर 7600 का लाभ देय तिथि से दिया जाए |

3. अन्य विभागों के कर्मचारियों की भाति शिक्षकों को भी सेवाकाल में न्यूनतम 300 दिवस के अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ दिया जाए |

4. राज्य के शिक्षकों/कर्मचारियों को केंद्र तथा अन्य राज्यों की भांति कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देते हुए सातवें वेतनमान के अनुरूप बीमा कटौती और गृह भाड़ा का लाभ दिया जाए ।

5. पेंशनर्स समाज के हित में मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 अविलंब खत्मकर प्रदेश के सेवारत / सेवानिवृत्त शिक्षकों/ कर्मचारियों को बकाया डी.ए / डी. आर का भुगतान निर्धारित तिथि से किया जाए ।

6. सामान्य प्रशासन की गाइडलाइन के विपरीत वरिष्ठ शिक्षकों को अतिशेष मानने की नीति में संशोधन करते हुए संस्था में आने की तिथि को आधार बनाते हुए कनिष्ठ शिक्षक को अतिशेष की श्रेणी में माना जाए |

7. वर्षो से नियुक्ति की आस में भटक रहे प्रदेश के दिवंगत शिक्षकों के आश्रित परिजनों को बिना शर्त अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए !