मप्र के स्पेशल काउंसिल एवं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मनोज गोरकेला द्वारा बनाए गए नवीन पदोन्नति नियम जल्द लागू की जाये

अज्जाक्स संघ जिला इकाई रायसेन के बैनर तले एक दिवसीय धरना देकर उठाई मांग
अतिरिक्त तहसीलदार को तीन सूत्रीय ज्ञापन संघ के जिलाध्यक्ष जेएल बरगले ने सौंपा ज्ञापन

शिवलाल यादव

रायसेन।मप्रअनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ जिला ईकाई रायसेन के बैनर तले रविवार को दोपहर से शाम तक कलेक्ट्रेट भवन के सामने अपनी तीन सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर धरना दिया गया।यह धरना अज्जाक्स संघ के जिलाध्यक्ष जीएल बरगले की मौजूदगी में दिया गया।इसके बाद प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल के नाम अतिरिक्त तहसीलदार ब्रजेश कुमार सिंह को नारेबाजी के साथ ज्ञापन सौंपा गया है।
धरने में अजाक्स संघ के जिलाध्यक्ष जीएल बरगले ,कार्यवाहक जिलाध्यक्ष एसएस पोर्ते, शिक्षक गोपाल सिंह पवार,अध्यापक राकेश अहिरवार, पटवारी गोविंद सिंह चौधरी, मुकेश तन्तवार, सूरजपाल सिंह, करन सिंह राठौरिया, बदामी लाल कुमरे ,हीरालाल गोहिया, राजस्व निरीक्षक करनजू लाल छोटे लाल बम्होरीया, गनेश राम चिड़ा र ,संतोष मालवीयरमेश कुमार गोहिल, सीताराम इमने, बबलू मालवीय, नारायण सिंह महावर, हनुमत सिंह बौद्ध जवाहर लाल, विनोद कुमार तिलचोरिया, मनोज कुमार रजक आदि मौजूद रहे।

धरने को मप्र अज्जाक्स संघ जिलाध्यक्ष जीएल बरगले ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 12 जून 2016 में महासम्मेलन में यह घोषणा की गई थी कि पदोन्नति में आरक्षण हर हाल जारी होकर रहेगा।अगर सरकार के इस मामले में कोई नया नियम बनाने की जरूरत पड़ेगी तो बनाए जाएंगे।चिंता की कोई बात नहीं है।अब समय आ चुका है कि अपने वायदे को पूरा करें मुख्यमंत्री।कार्यवाहक अध्यक्ष सरदार सिंह पोर्ते बोले कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के फैसले के मुताबिक 28 जनवरी 2022 के बिंदु क्रमांक 16 /2 में यह उल्लेखित किया गया है कि प्रतिनिधित्व का डाटा एक यूनिट कैडर होना चाहिए।मप्र शासन द्वारा पूर्व से कैडर क्लॉज एवं विभागवार डाटा कलेक्ट किया गया है।जिसे मप्र की शिवराज सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली पेश किया गया है।जिसके आधार पर नवीन कैडर पदोन्नति का नियम बनाकर लागू किया जाना है।धरने का संचालन पटवारी गोविंद सिंह चौधरी अध्यापक राकेश अहिरवार ने किया।धरने को गोपाल सिंह चंदेल, करन सिंह राठौरिया, जवाहर लाल आदि ने भी संबोधित किया।