मोदी सरकार का बजट देश की आम जनता से छलावा – दुर्गेश वर्मा

सुरेन्द्र जैन धरसीवा

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दुर्गेश वर्मा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार का 9वां बजट देश की आम जनता से छलावा करने के अलावा कुछ नहीं है।
उन्होंने कहा कि यह बजट आम ज्ननत को निराश करने वाला है। इस बजट में आम आदमी को राहत देने वाला कुछ नहीं है। मोदी सरकार ने ज्यादा कमाई वालो के लिये बजट बनाया है। गरीब के लिये बजट में कुछ नहीं है। आकंड़ो बाजीगरी और झूठ का पुलिंदा है। आयकर में छूट का दायरा भी भ्रामक है। 5 लाख से 7 लाख बढ़ाने पर जो तमाम तरीके निवेश की छूट पर होते थे जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंश, गृह ऋण छूट को इसमें कर दिया। बढ़ती महंगाई पर सरकार का लगाम नहीं है और ना ही कोई नीतिगत योजनाएं हैं ऐसे में महंगाई कम करने के लिये कुछ नहीं है, 2 करोड़ रोजगार कैसे आयेगा? किसानों की आय कैसे बढ़ेगा इस बजट में कुछ नहीं है। डीजल पेट्रोल पर एक्साईस कम करने कुछ नहीं किया। रसोई गैस की रेट कम नहीं होगी। यह बजट भ्रम फैलाने वाला तथा ठगने वाला है बजट से देश के लोगो को कोई फायदा नही होगा। मनरेगा के बजट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं है। ऐसे में गरीबी कैसे कम होगी? वर्मा ने आगे कहा की रेल्वे में प्राईवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने की बात कर वित्तमंत्री रेल्वे के निजीकरण के हिडन एजेंडे पर कदम बढ़ा दिया है। रेल्वे में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधाये जो मोदी सरकार ने बंद कर दिया था उसकी बहाली के लिये कुछ भी नहीं है। रेल्वे में सीनियर सिटिजन को बंद की गयी। छूट और सुविधाओं की बहाली के लिये कुछ नहीं हैं।
मोदी सरकार के इस बजट में छत्तीसगढ़ सरकार की धमक साफ दिख रही हैं भारतीय मिलेट संस्थान के गठन की बात की गयी है। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन पहले से चल रहा राज्य में , कोदो, कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित कर खरीदी की जा रही है। इसके साथ ही राज्य की बहुचर्चित गोधन न्याय योजना को भी मोदी सरकार ने पूरे प्रदेश के लिये अपनाया है। छत्तीसगढ़ की लोक कल्याणकारी योजनाओं की धमक अब केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं में भी दिखाई देने लगी हैं जिससे समूचा परिदृश्य साफ हो गया है कि कांग्रेस की सरकार के पास आम लोगों के चहुंमुखी विकास के लिए योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन करने का माद्दा है और नीतियां हैं जिनसे आम लोगों का कल्याण देश में हो सकेगा ना केवल सर्वहारा वर्ग बल्कि शोषित वंचित हो और सबके लिए न्याय की अवधारणा भी देश में स्थापित हो सकेगी।