मुख्यमंत्री ने की रायसेन जिले की विकास गतिविधियों, योजनाओं तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा

जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास गतिविधियों में जनभागीदारी को अभियान का रूप देना होगा
कुपोषण को समाप्त करने ऑगनवाड़ियों में जनभागीदारी बढ़ाएं- मुख्यमंत्री
प्रमुख सचिव नगरीय कल्याण एवं आवास को दिए मण्डीदीप की पेयजल समस्या का निराकरण कराने के निर्देश

रायसेन।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रातः 6ः30 बजे रायसेन जिले की विकास गतिविधियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की गई। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ अरविन्द भदौरिया वर्चुयली वीडियो कॉफ्रेंस में शामिल हुए। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष से स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी, सिलवानी विधायक श्री रामपाल सिंह, कलेक्टर श्री अरविन्द दुबे, एसपी श्री विकास कुमार शहवाल तथा जिला पंचायत सीईओ श्री पीसी शर्मा सहित अन्य अधिकारी वीसी में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समीक्षा के दौरान कहा है कि प्रदेश में कुपोषण की समस्या वर्षों से रही है। इस दिशा में निरंतर प्रयास भी किए जाते रहे हैं। परन्तु मेरा यह मानना है कि बिना समाज के सहयोग से प्रदेश में कुपोषण को दूर नहीं किया जा सकता है। प्रदेश के कई स्थानों पर गौरव दिवस का आयोजन प्रारंभ किया गया। जिसमें लोगों ने आंगनवाड़ी के लिए भी सामग्री दी। हमें जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास गतिविधियों में जनभागीदारी को अभियान का रूप देना होगा। किसान अनाज दें, लोग अपने जन्म दिवस, वर्षगांठ, परिजनों के पुण्य स्मरण में आंगनवाड़ियों की गतिविधियों में योगदान दें। जनअभियान परिषद, दीनदयाल अंत्योदय समितियों, सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाए। मेरा यह विश्वास है कि जनभागीदारी से एक साल में प्रदेश में कुपोषण समाप्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रायसेन जिले में पेयजल आपूर्ति की स्थिति, राशन वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जारी कार्यों, स्वास्थ्य व्यवस्था, आंगनवाड़ियों के संचालन, अमृत सरोवर योजना तथा कानून व्यवस्था की स्थिति व अपराधियों और माफियाओं से भूमि मुक्त कराने के लिए जारी गतिविधियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिले में जारी नवाचार, एक जिला-एक उत्पाद के अंतर्गत संचालित गतिविधियों, लाडली लक्ष्मी के मार्गदर्शन व कैरियर काउंसलिंग के लिए स्थापित व्यवस्था की जानकारी भी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा विद्युत सप्लाई की समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे को वर्चुअल बैठक से जोड़कर जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने में हो रहे विलम्ब तथा बिजली बिल राहत योजना के अंतर्गत लगे कैम्पों का पुनः आकलन कर बिजली सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कैम्प केवल रस्म के तौर पर न लगाए जाएं, यह सुनिश्चित करें की लोगों की समस्याओं का समाधान हो और उन्हें राहत मिले।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना सहित ग्रामीण विकास एवं जनकल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वालों, राशन वितरण में अनियमितता करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने और आवश्यकता होने पर उन्हं सेवा से पृथक करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। दोषियों को ऐसा दण्ड दिया जाए कि वह उदाहरण बने, और लोग, गरीब कल्याण की योजनाओं तथा गरीबों के लिए आ रहे राशन में गड़बड़ी करने से भयभीत हों। राशन चोरों को जेल भेजा जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जो परिवार राशन नहीं ले रहे हैं, उनके नाम हटाकर जरूरतमंद लोगों के नाम जोड़े जाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अमृत सरोवर, देश भक्ति के सरोवर हैं। यहां 15 अगस्त और 26 जनवरी को झण्डावंदन कार्यक्रम आयोजित होंगे। अतः इन सरोवरों को गरिमामय तरीके से विकसित किया जाए।

जिले में माफियाओं से 86 हैक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई

मुख्यमंत्री श्री चौहान को कलेक्टर श्री दुबे ने अवगत कराया कि जिले की 90 प्रतिशत आबादी कृषि गतिविधियों पर आधारित है। अतः सहकारी बैंकों को सृदृढ़ करने के लिए अभियान आरंभ किया गया। ब्याज की दर बढाने से 60 करोड़ रुपये डिपोजिट प्राप्त हुआ। वसूली के लिए विशेष अभियान आरंभ किया गया। जिले में 110 करोड़ रुपये का फार्टिलाइजर बांटा गया है।

कलेक्टर श्री दुबे ने अवगत कराया कि अपराधियों और माफियाओं से 20 करोड़ रुपये मूल्य की 86 हैक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई है। अवैध हथियारों के विरुद्ध अभियान आरंभ किया गया है। शस्त्र लायसेंसों का पुनरीक्षण किया जा रहा है। अवैध रेत के विरुद्ध पुलिस, राजस्व और वन विभाग का अमला संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है। एक पोकलैंड मशीन और 16 डंपर जब्त किए गए हैं। शिकारियों के विरुद्ध पुलिस और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। बिजली बिल राहत योजना के अंतर्गत 16 कैम्प लगाकर 102 करोड़ रुपये माफ किए गए। राशन वितरण में अनियमितता पर 52 प्रकरण दर्ज हुए तथा 9 पर एफआईआर हुई।

मण्डीदीप की पेयजल समस्या का तत्काल निराकरण कराने के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा जिले में पेयजल की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने बताया कि जिले में 11 नगरीय निकाय हैं, जिनमे 10 निकायों में पेयजल की सतत आपूर्ति की जा रही है। आठ निकायों में स्वयं की पेयजल योजना है। मंडीदीप निकाय में दो दिन में एक बार पानी की सप्लाई की जा रही है। मंडीदीप में पेयजल योजना का कार्य ठेकेदार की लापरवाही के कारण लंबित है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मण्डीदीप में पेयजल की समस्या के संबंध जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल प्रमुख सचिव नगरीय कल्याण एवं आवास श्री मनीष सिंह को वर्चुअली बैठक में जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मण्डीदीप की पेयजल समस्या का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जानकारी लेने पर कलेक्टर श्री दुबे ने बताया कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सतत आपूर्ति हो रही है, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल परिवहन की स्थिति नहीं है। ई-पीएचई श्वेता औचट ने जल जीवन मिशन के बारे में बताया कि जिले में 542 योजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें 134 में कार्य पूर्ण हो गया है तथा पेयजल सप्लाई की जा रही है। 275 योजनाएं प्रगतिरत हैं, जिनका कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा।
वीसी में जानकारी दी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित पेयजल सप्लाई के लिए 46 नवीन हैडपंप खनन किए गए हैं, 53 बोर में सिंगल फेस की मोटर डाली गई है, 20 नल-जल योजनाओं को शुरू किया गया है तथा नवीन योजनाएं भी प्रारंभ की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी नीचे जाने के कारण 202 हैंडपंपों में राइजर पाइप बढ़ाए गए हैं। कुल 29 नलजल योजनाओं में पानी की समस्या है। वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जल कर संग्रहण और नलजल योजनाओं के संधारण में महिला स्व-सहायता समूहों को जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोगों को स्वेच्छा से जल कर देने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने की पीएम आवास योजना की प्रगति की समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जानकारी लेने पर कलेक्टर ने अवगत कराया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी से काम किया जा रहा है। सभी एसडीएम, तहसीलदार द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास कार्यो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एक साल के भीतर पीएम आवास पूर्ण कराए जाएं। जिला पंचायत सीईओ ने अवगत कराया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास शीघ्र पूर्ण कराए जा रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन में पीएम आवास से जुड़ी शिकायतों के प्राप्त होते पर भी त्वरित कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी करने पर 10 रोजगार सहायकों को हटाया गया है तथा एक उपयंत्री की सेवाएं समाप्त की गई हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को नि-शुल्क रेत उपलब्ध कराने के लिए जिलास्तर पर योजना बनाने के निर्देश गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिला अस्पताल में ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएं जिससे कम से कम मरीजों को भोपाल रेफर करना पड़े।