विधानसभा को आरक्षित थी जमीन निगल गए भूमाफिया,अब चला प्रशासन का बुलडोजर

सुरेंद्र जैन धरसीवा
भूमाफियाओं से धरसींवा क्षेत्र में शासकीय जमीन बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है बरोदा में तो भूमाफियाओं ने इतनी हिम्मत दिखाई की विधानसभा को आरक्षित 7 एकड़ जमीन ही निगल गए अंततः प्रशासन ने अब उस पर मौजूद निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे मुक्त कराया लेकिन बड़ा सवाल यही की यदि यह जमीन विधानसभा को आरक्षित न होती क्या तब भी प्रशासन इतनी सक्रियता दिखा पाता शायद नहीं यही कारण है कि मुख्यालय धरसींवा की तो कई एकड़ शासकीय भूमि भूमाफिया निगल चुके हैं और सरकारी जमीन की रजिस्ट्री करा कराकर बेंच भी चुके हैं ।
जानकारी के मुताबिक बरोदा में विधानसभा के लिए आरक्षित 7 एकड़ जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया था यह जानते हुए भी की यह जमीन विधानसभा को आरक्षित है तब भी उस पर भूमाफियाओं ने पक्के निर्माण तक कर दिए थे।
रायपुर के धरसींवा तहसील अंतर्गत मांढर क्षेत्र के ग्राम बरौदा में गुरुवार को प्रशासन का बुलडोजर पहुचा ओर सांय सांय अवैध कब्जा हटाना शुरू किया विधानसभा के लिए आरक्षित भूमि लगभग 7 एकड़ पर बरौदा गांव के ही कुछ दबंग भूमाफ़ियाओ ने कब्जा कर लिया था
रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह को लगातार जब इसकी शिकायत मिली तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और धरसीवां तहसीलदार जयेंद्र सिंह को कार्रवाई करने के निर्देश दिए इसके बाद तहसीलदार जयेंद्र सिंह ने गुरुवार को दल बदल के साथ अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही शुरू की ओर बुलडोजर की मदद से पक्के निर्माणों को तोड़ना शुरू किया

बिजली विभाग ने दे दिए थे कनेक्शन
क्या भूमाफियाओं के साथ विद्युत विभाग के जिम्मेदार भी मिलीभगत रखते हैं यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विधानसभा को आरक्षित जिस सरकारी जमीन को भूमाफियाओं ने निगला वहां बिजली खंभा तक लग गए नलकूप खनन हो गया भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलन्द हैं की वह कहीं की भी सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं और उसे प्लाटिंग कर टुकड़ों में भी बेंच देते हैं
विधानसभा के लिए आरक्षित सात एकड़ भूमि पर करीब आधा दर्जन भूमाफियाओं का कब्जा था कब्जाधारियों ने तार घेरा, बिजली के पोल, नलकूप खनन कराकर पक्के मकानो का निर्माण तक करा लिया था
गुरुवार को धरसींवा तहसील के अमले ने कब्जामुक्त करवाकर तुरंत उस भूमि पर विधानसभा के लिए यह भूमि आरक्षित का सूचना बोर्ड लगाया है।
कब्जा हटाने के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए प्रशासन ने पुलिस बल की भी समुचित व्यवस्था की थी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चलते ही कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। कब्जाधारी मिनटों में ही उस जगह से गायब हो गए

अवैध कब्जे पर कार्रवाई जारी रहेगी : तहसीलदार
धरसींवा तहसीलदार जयेंद्र सिंह ने बताया कि, कलेक्टर के निर्देश पर अवैध कब्ज़ा हटाया गया है विधानसभा की आरक्षित भूमि पर कुछ कब्जाधारियों ने कब्जा कर पक्का मकान, बिजली खंभा, नलकूप खनन करवा लिया था। जिसे कब्जा मुक्त करवा कर सूचना बोर्ड लगाया गया। उन्होंने आगे कहा कि अवैध प्लाटिंग और अवैध कब्जे पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

मुख्यालय में कई एकड़ सरकारी जमीन पर है कब्जा
तहसील मुख्यालय के गांव धरसींवा में कई एकड़ शासकीय भूमि को अब तक भूमाफिया निगल चुके हैं सूत्रों की माने तो निजी स्कूल भवन तक शासकीय भूमि पर निर्मित हो चुके हैं
धरसींवा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से ही भूमाफियाओं की नजर शासकीय भूमि पर रही और शासकीय भूमि पर कब्जा कर झोपड़ी तानकर उसे बेंचने का सिलसिला शुरू हुआ इतना ही नहीं शासकीय भूमि को घेरकर भूमाफियाओं ने बेंचने की रजिस्ट्री तक कराई है यदि जिला प्रशासन की शासकीय भूमि मुक्त कराने की यह कार्यवाही जारी रहती है और धरसींवा में निष्पक्ष कार्यवाही होती है तो लगभग साथ सत्तर एकड़ बेशकीमती शासकीय भूमि मुक्त होकर शासनाधीन हो सकती है।