भारतीय मजदूर संघ ने सोशल ऑडिट के संविदा कर्मचारियों के लिए पद अनुरूप वेतनमान निर्धारण की मांग
4 जुलाई 2023 की महापंचायत में मुख्यमंत्री द्वारा की गई थीं घोषणा
रायसेन।भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री मधुकर सांवले ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पत्र भेजकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सोशल ऑडिट के ब्लॉक एवं जिला समन्वयकों को ग्रामीण विकास विभाग की अन्य योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक एवं जिला समन्वयकों के समान वेतनमान दिये जाने की मांग की है महामंत्री श्री मधुकर साबले ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में लेख किया है कि 2008 में मनरेगा अंतर्गत भर्ती किए 180 सहायक ग्रेड-2 कैशियर एवं 45 जिला ऑडिटर को सोशल ऑडिट कार्य के लिए म. प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मे वर्ष 2017-18 से रखा गया लेकिन इन्हें वेतन पूर्व पद का ही प्रदाय किया जा रहा है जबकि इनसे अनुबंध ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एवं जिला कोऑर्डिनेटर का कराया गया है वर्तमान में सोशल ऑडिट के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को ₹24000 एवं अन्य योजनाओं के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को ₹40000 दिए जा रहे हैं इसी वेतन विसंगति को दूर करने हेतु सोशल ऑडिट स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चौहान द्वारा शासन से निरंतर पत्राचार कर पद अनुरूप वेतन प्रदाय किए जाने की मांग पिछले तीन-चार वर्षो से की जा रही है, लेकिन अब तक इस मांग को अनसुना किया गया है 4 जुलाई 2023 की महापंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं को देखते हुए संविदा कर्मचारियों को इस सरकार से उम्मीद बंधी है अब देखना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय मजदूर संघ की संविदा कर्मचारी को न्याय दिलाने हेतु की गई मांग को कब तक पूर्ण करते हैं