मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अंतर्गत बेगमगंज में 187 जोड़ों का हुआ निकाह, 24 जोड़ों का हुआ विवाह

कन्या विवाह/निकाह योजना से बेटी के विवाह की चिंता हुई दूर- सिलवानी विधायक श्री सिंह

विधायक श्री सिंह ने पुष्प वर्षा कर किया जोड़ों का स्वागत, योजना के तहत 49-49 हजार रू के चेक प्रदान किए

रायसेन। सिलवानी विधायक श्री रामपाल सिंह के मुख्य आतिथ्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम बेगमगंज में आयोजित किया गया। जिसमें 24 जोड़ों का हिन्दू रीति-रिवाज से विवाह और 187 जोड़ों का निकाह सम्पन्न हुआ। विधायक श्री सिंह ने पुष्प वर्षा कर जोड़ों का स्वागत किया तथा योजना के तहत 49-49 हजार रू के चेक सभी जोड़ों को प्रदान किए।

इस अवसर पर विधायक श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सभी को साथ लेकर, सभी के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना ने निर्धन माता-पिता को बेटी के विवाह की चिंता से मुक्त किया है। इस योजना की मदद से बेटी का विवाह धूमधाम से सम्पन्न हो रहा है। विधायक श्री सिंह ने कहा कि जब सामाजिक न्याय विभाग मंत्री थे, तब उन्हें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस योजना की मदद से लाखों बेटियों का विवाह सम्पन्न हुआ है।

जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक श्री सिंह ने कहा कि योजना के तहत अब बेटी को 49 हजार रू का चेक दिया जाता है, जिससे वह अपनी पसंद का गृहस्थी का सामान खरीद सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा बेटियों, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रगति और उन्नति के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना शुरू की गई है, जिसमें पात्र महिलाओं को हर महीने एक-एक हजार रू की राशि प्रदान की जाएगी। आगामी 10 जून को महिलाओं के खाते में एक-एक हजार रू की राशि जमा की जाएगी।

विधायक श्री सिंह ने कहा कि हर क्षेत्र में माताओं-बहनों को सशक्त बनाया जा रहा है। स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण, पुलिस और शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण, सम्पत्ति की रजिस्ट्री में स्टॉम्प शुल्क में छूट जैसी योजनाओं ने बहनों को सशक्त बनाया है। आज अनेक माताएं-बहनें सरपंच हैं, पार्षद हैं, अध्यक्ष हैं और क्षेत्र के विकास में योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर बहन की आमदनी कम से कम 10 हजार रूपये महीना हो। इसके लिए उन्हें स्व-सहायता समूहों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का काम भी सरकार द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।