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कृषि भूमि पर धड़ल्ले से कट रहीं अवैध कॉलोनियां, प्रशासन बेखबर

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भोपाल-विदिशा हाईवे के आसपास 25 किमी के दायरे में प्लॉटिंग का कारोबार तेज

बिना जरूरी अनुमतियों के बेचे जा रहे भूखंड; मूलभूत सुविधाओं के नाम पर खरीदारों को मिल रहे सिर्फ कच्चे रास्ते

कॉलोनी के बाहर सुविधाओं और वैधता के बड़े-बड़े दावे, हकीकत में टीएनसीपी

रेरा और स्थानीय निकायों की अनुमतियों पर सवाल; प्लॉट खरीदने के बाद परेशान होते है लोग

मुकेश साहू दीवानगंज रायसेन

भोपाल के नजदीक होने और भोपाल-विदिशा हाईवे 18 से बेहतर कनेक्टिविटी के चलते दीवानगंज क्षेत्र में इन दिनों जमीन की खरीद-फरोख्त और प्लॉटिंग का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसी का फायदा उठाकर क्षेत्र के आसपास करीब 25 किलोमीटर के दायरे में कृषि भूमि पर बड़े पैमाने पर कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। कई जगह खेतों को ऊंचे दामों पर खरीदकर उनमें आवासीय प्लॉट काटे जा रहे हैं। कॉलोनाइजर आकर्षक बोर्ड लगाकर सड़क, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं देने के दावे कर रहे हैं, लेकिन इन कॉलोनियों की वैधानिक अनुमतियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, कई स्थानों पर कॉलोनाइजरों ने किसानों से कृषि भूमि का अनुबंध कराकर केवल आवासीय प्रयोजन के लिए डायवर्सन कराया है। इसके अलावा कॉलोनी विकास की जरूरी अनुमतियां, ग्राम एवं नगर निवेश से स्वीकृत नक्शा, कॉलोनाइजर लाइसेंस और संबंधित स्थानीय निकाय की अनुमति होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके बावजूद लोगों को वैध कॉलोनी बताकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। इससे अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर जमीन खरीदने वाले लोगों के भविष्य पर संकट खड़ा हो सकता है।

दरअसल, भोपाल में रोजाना अपडाउन करने वाले नौकरीपेशा लोगों और आसपास के ग्रामीणों को कम कीमत में जमीन मिलने की उम्मीद रहती है। इसी के चलते बड़ी संख्या में लोग दीवानगंज और आसपास के गांवों में प्लॉट खरीदने पहुंच रहे हैं। कॉलोनाइजर उन्हें बेहतर सुविधाओं और भविष्य में विकसित क्षेत्र का सपना दिखाते हैं। लेकिन प्लॉट खरीदने के बाद जब सड़क, नाली, बिजली, पेयजल और अन्य सुविधाएं नहीं मिलतीं तो खरीदार प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हो जाते हैं। कई मामलों में प्लॉट बिकने के बाद कॉलोनाइजरों के संपर्क में नहीं रहने की शिकायतें भी सामने आती हैं।

हाईवे के दोनों ओर दिख रहे प्लॉटिंग के बोर्ड

भोपाल-विदिशा हाईवे 18 के आसपास बालमपुर से लेकर सलामतपुर और त्रिमूर्ति चौराहे तक कई स्थानों पर कृषि भूमि पर प्लॉटिंग की जा रही है। क्षेत्र में जगह-जगह कॉलोनियों के बोर्ड नजर आ रहे हैं। रोजाना बड़ी संख्या में कॉलोनाइजर जमीन खरीदने और प्लॉटिंग के लिए क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। कई जगह ऊंचे दामों पर खेती की जमीन खरीदकर उसे छोटे-छोटे भूखंडों में बांटा जा रहा है। इसके बावजूद इन कॉलोनियों की अनुमति और विकास कार्यों की जांच होती दिखाई नहीं दे रही है।

पहले से कटी कॉलोनियों में भी सुविधाओं का अभाव

क्षेत्र में पहले से विकसित हो चुकी कई कॉलोनियों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कहीं कच्चे रास्ते हैं तो कहीं बिजली, पानी और नाली की व्यवस्था नहीं है। इसके बाद भी नई जगहों पर प्लॉटिंग का सिलसिला जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग सहित संबंधित विभागों की है। पटवारियों और राजस्व अधिकारियों के क्षेत्र में निरीक्षण के बावजूद कृषि भूमि पर हो रही प्लॉटिंग पर प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो भविष्य में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

यह हैं कॉलोनी विकसित करने के जरूरी नियम

किसी भी कॉलोनी को विकसित करने के लिए संबंधित नियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी से कॉलोनाइजर लाइसेंस लेना, भूमि का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डायवर्सन कराना और ग्राम एवं नगर निवेश विभाग से कॉलोनी के लेआउट का अनुमोदन कराना जरूरी होता है। इसके साथ ही संबंधित स्थानीय निकाय की अनुमति और कॉलोनी विकास की अनुज्ञा भी आवश्यक होती है। नियमानुसार कॉलोनी में सड़क, नाली, बिजली, पेयजल, सीवेज, पार्क और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास करना होता है।

यह दस्तावेज जरूर जांचें प्लॉट खरीदने से पहले

प्लॉट खरीदने से पहले खरीदार को कॉलोनाइजर का वैध लाइसेंस, भूमि के आवासीय डायवर्सन के दस्तावेज, ग्राम एवं नगर निवेश से स्वीकृत कॉलोनी का नक्शा, कॉलोनी विकास की अनुमति और संबंधित स्थानीय निकाय की स्वीकृति की जांच करनी चाहिए। जहां लागू हो, वहां रेरा पंजीयन की स्थिति भी देखनी चाहिए। केवल डायवर्सन होने या कॉलोनी के बाहर आकर्षक बोर्ड लगे होने से कोई कॉलोनी वैध नहीं हो जाती। जरूरी अनुमतियों और दस्तावेजों की पुष्टि किए बिना प्लॉट खरीदना लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।

जांच और कार्रवाई की जरूरत

क्षेत्र में तेजी से हो रही प्लॉटिंग को देखते हुए राजस्व विभाग, जिला प्रशासन, ग्राम एवं नगर निवेश विभाग और संबंधित पंचायतों को संयुक्त रूप से जांच करनी चाहिए। कृषि भूमि पर विकसित की जा रही कॉलोनियों के दस्तावेजों की पड़ताल कर यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि किन कॉलोनियों को नियमानुसार अनुमति मिली है और कहां बिना जरूरी स्वीकृति के प्लॉट बेचे जा रहे हैं। समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो सस्ते और सुविधायुक्त प्लॉट के लालच में अपनी जमा पूंजी लगाने वाले लोगों को भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

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