जून तक फीस का ब्योरा ऑनलाइन देने के आदेश को धुएं में उड़ा दिया

रामभरोस विश्वकर्मा,रायसेन

निजी स्कूलों के फीस ऑनलाइन फीस 8 जून तक जमा करने शासन ने निर्देश जारी किए गए थे।लेकिन समयावधि बीत जाने के बावजूद एक भी स्कूल ने ऑनलाइन फीस जमा नहीं की।
यह थे शासन के निर्देश….
मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने 30 मई को प्रदेश के सभी कलेक्टर, संयुक्त संचालक शिक्षा और समस्त डीईओ को निर्देश जारी कर निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 3 के उप नियम 4 का हवाला देते हुए निजी विद्यालयों द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना की जानकारी पोर्टल पर 8 जून तक अपलोड कर इसे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में डीडी रजक डीईओ रायसेन का कहना है कि सोमवार को जारी करेंगे नोटिस। अब तक कार्यालय में एक भी स्कूल ने फीस संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। शासन द्वारा तय समय सीमा निकल चुकी है। सभी स्कूलों को सोमवार को पत्र जारी कर जानकारी अपलोड करने संबंधित प्रिंट कार्यालय में जमा कराने के लिए निर्देश देंगे। इसके बाद एक टीम स्कूलों का निरीक्षण करेगी, जिन स्कूलों ने ऐसा नहीं किया है उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसी के साथ कोर्स की भी जानकारी स्कूलों से मंगाई जा रही है।
निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए जारी शासन के दिशा-निर्देश हवा-हवाई हो गए। एक भी स्कूल शिक्षा विभाग कार्यालय में फीस सार्वजनिक करने से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं कर पाया है। इधर शिक्षा विभाग के पास भी ऐसे स्कूलों के नाम नहीं है।जिन्होंने शासन के उस निर्देश का पालन नहीं किया, जिसमें कहा था कि 8 जून तक सभी स्कूलों को फीस पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इधर डीईओ डीडी रजक का कहना है कि हम स्कूलों को सोमवार को फिर से पत्र जारी करेंगे और उनसे फीस अपलोड संबंधित जानकारी का एक-एक प्रिंट कार्यालय में मंगवाएंगे, जो भी स्कूल ऐसा नहीं करेंगी उन पर कार्रवाई होगी।मजेदार बात यह है कि निजी स्कूलों के जिम्मेदारों ने कार्यालय में फीस अपलोड नहीं की है।