कर्मचारी को नहीं मिला वेतन तो डमरु बजा कर अधिकारियों से लगाई गुहार
– परेशान कर्मचारी का अनोखा प्रदर्शन
रंजीत गुप्ता शिवपुरी
शिवपुरी जिले में वेतन नहीं मिलने से परेशान एक कर्मचारी अनोखे अंदाज में कलेक्टर के सामने अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई के दौरान परेशान कर्मचारी ने विशेष वेशभूषा के साथ डमरू बजाते हुए यहां पर अपनी सुनवाई का निवेदन किया। कर्मचारी का कहना था कि उसे उसके विभाग से वेतन नहीं दिया जा रहा है। विभाग के दूसरे कर्मचारी उसे परेशान करते हैं। कलेक्टर से गुहार लगाते हुए उक्त कर्मचारी ने उसका वेतन दिलाने की मांग की और संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कही।
शिवपुरी के सामाजिक न्याय विभाग में पदस्थ लोक कलाकार विनोद श्रीवास्तव ने बताया कि उसके विभाग की ओर से वेतन नहीं दिया जा रहा है और उसे परेशान किया जा रहा है। कलेक्टर कार्यालय में विशेष वेशभूषा पहनकर और हाथ में डमरू लेकर के इस कर्मचारी ने यहां प्रदर्शन किया। कर्मचारी ने कलेक्टर कार्यालय में डमरू बजाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से उसकी सुनवाई करने की मांग की। कर्मचारी विनोद श्रीवास्तव का कहना था कि वेतन नहीं मिलने से उसे अपना परिवार चलाने में परेशानी हो रही है।
कलेक्टर कार्यालय में बजाया डमरु-
सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा जन जागरूकता के लिए कलापथक दल बनाए गए हैं। इसी कलापथक दल में लोक कलाकार विनोद श्रीवास्तव की पदस्थापना है। लोक कलाकार को पिछले कई दिनों से वेतन नहीं मिल रहा है जिससे परेशान होकर के उसने ऐसा अनोखा प्रदर्शन कलेक्टर कार्यालय में किया। लोक कलाकार विनोद श्रीवास्तव ने बताया कि वह परेशान है इसलिए उसने कलेक्टर कार्यालय में डमरू बजाया। जनसुनवाई में उक्त कलाकार डमरु लेकर पहुंचा और डमरू बजाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से सुनवाई की गुहार लगाई।
शिवपुरी में जनसुनवाई का बुरा हाल-
जिले में प्रत्येक मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई होती है जिसमें लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों के बाद प्रशासनिक अधिकारी इनका निराकरण करते हैं लेकिन यहां पर देखने में आ रहा है कि जनसुनवाई में लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए परेशान होकर लोग नित नए प्रयोग कर रहे हैं और अफसरों से अपनी समस्या का समाधान करने की मांग करते हैं। जनसुनवाई में लोक कलाकार के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है वह भी इसका एक उदाहरण है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं केवल खानापूर्ति के लिए जनसुनवाई में आवेदन ले लेते हैं।