आशा-ऊषा सहयोगी श्रमिक संघ का विरोध प्रदर्शन:पांचवें दिन भी जारी रहा विरोध, काली पट्टी बांधकर बताई समस्याएं

शिवलाल यादव रायसेन

सीटू मंडीदीप के कोषाध्यक्ष बलवंत सिंह दांगी आशा ऊषा यूनियन की अध्यक्ष कृष्णा ठाकुर के नेतृत्व में दोपहर लगभग 1 बजे कलेक्टर बंगले के बगल में लाड़ली लक्ष्मी पार्क में धरना दिया। प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जाहिर किया।इसके दोपहर बाद रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय रायसेन पहुंची।जहां प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह और पीएम नरेंद्र मोदी के लिए ज्ञापन कलेक्टर अरविंद दुबे को सौंपा
ज्ञापन सौंपने वालों में संघ की जिलाध्यक्ष कृष्णा ठाकुर, संगीता रानी, कमला विश्वकर्मा उदयपुरा ब्लॉक अध्यक्ष, सरिता कुशवाह, माया शाक्या, सूर्यमणि नामदेव, नीतू सिंह गैरतगंज ब्लॉक अध्यक्ष रीता नायक सांची ब्लॉक अध्यक्ष, वन देवी, प्रीति पाल उदयपुरा आदि मौजूद रहीं।
मालूम हो कि आशा, ऊषा, आशा सहयेागी श्रमिक संघ विगत् कई समय से शासन प्रशासन से अपनी समस्याओं को लेकर प्रसायरत हैं। परंतु इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। जिसको लेकर संघ द्वारा फिर से मजबूर होकर सात दिवसीय हड़ताल पर है संघ की अध्यक्ष कृष्णा ठाकुर ने बताया कि हमारी जायज 16 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन प्रशासन अनसुनी कर रहे हैं। इसी की वजह है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं यह लड़ाई जारी रहेगी। आज धरने पर बैठी सभी कार्यकर्ताओं काला दिवस मनाते हुए हाथ में काली पट्टी बांध विरोध जताया है।
हमारी मांग यह है कि मध्य प्रदेश की अधिकांश आशाएं अभी भी मात्र 2000 रुपए के अल्प वेतन में गुजारा करने के लिए विवश हैं। राशि भी केंद्र सरकार द्वारा देय है। आंध्र प्रदेश सरकार अपनी और से 8,000 मिलाकर आशा को 10,000 रुपए का मानदेय देते हैं। तेलंगाना में राज्य सरकार 7,500 रुपए मिलाकर 9,500 रुपये देते है। इसी तरह केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा सहित सभी राज्य सरकारें आशा एवं पर्यवेक्षकों को अपनी ओर से अतिरिक्त मानदेय दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आशा एवं पर्यवेक्षक को अपनी ओर से विगत 15 वर्षों से कुछ भी नहीं दिया।आशाओं की प्रोत्साहन राशि के भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाए। आशाओं के प्रोत्साहन राशि में अनुचित कटौती को रोका जाए। प्रत्येक आशा से अब तक काटी गयी सभी राशियों का एरियर सहित भुगतान किया जाए।
आशाओं के द्वारा की गयी कोविड वैक्सीनेशन ड्यूटी, डी पी टी बूस्टर वैक्सीन, एनसीडी सर्वे, परिवार नियोजन, निर्वाचन कार्य सहित सभी काम का बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए। प्रत्येक माह की 5 तारीख को आशा एवं पर्यवेक्षकों का मानदेय भुगतान सुनिश्चित किया जाने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। ऊषा आशाओं के लिए निर्धारित कार्य के अलावा अन्य कार्य नहीं कराया जाए।