पीएम आवास योजना में ग्रामीणों के नाम जोड़े जाने का अंतिम दिन आज रविवार को
जिनके नाम नही जुड़े आज ही जुड़वाने पंचायत में करे सम्पर्क
मुकेश साहू दीवानगंज रायसेन
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए दीवानगंज सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में सर्वे तेजी से चल रहा है। यहां 31 मार्च तक चलेगा। भारत सरकार ने आवास योजना को आर्थिक तौर से कमजोर तबके को मकान देने के इरादे से शुरु किया गया है। पीएम आवास के नए सर्वे का इरादा 2024-25 से 2028-29 तक योजना के पात्र परिवारों को पक्के मकान मुहैया कराना है। अब मध्य प्रदेश में 31 मार्च 2025 तक अब इस योजना के लिए नए लोग अप्लाई कर सकते हैं। गीदगढ़ गांव में लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार किया जा रहा है की जो व्यक्ति पत्र होने के बाद पीएम आवास नहीं मिला है वह व्यक्ति पंचायत में पहुंचकर सचिव और सहायक सचिव से मिलकर अपना नाम जुड़वा सकता है।क्षेत्र में इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान दिलाने का अभियान चल रहा है। झोपड़ियों या कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 1.20 लाख से 1.30 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
सरकारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी प्रखंडों में नाम जोड़ने की प्रक्रिया 31 मार्च तक है। इसके लिए पीआरएस और ग्रामीण आवास सहायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके पास कोई स्थायी निवास या अपनी जमीन नहीं है। जनवरी 2025 में योजना में नया अपडेट किया गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया और आसान हो गई है।अब लाभार्थी ‘आवास प्लस 2024’ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आधार फेस आरडी ऐप के जरिए फेस रिकग्निशन से अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं। आवेदन के दौरान घर की तस्वीर अपलोड करनी होगी, लेकिन ध्यान देना होगा कि इसमें कोई पक्की दीवार न दिखे, वरना आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को तीन चरणों में वित्तीय सहायता मिलेगी। स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद पहली किस्त 7 कार्य दिवसों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है ताकि राशि डीबीटी के माध्यम से मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपए और शहरी क्षेत्रों में 2.50 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी।यह योजना सरकार के ‘सभी को आवास’ के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है।