मोदी की गारंटी पूरी करने की मांग पर अड़े पंचायत सचिव

-अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी बिगड़ रहे गांव के काम

सुरेंद्र जैन धरसीवा
मोदी की गारंटी पूरी करने की मांग पर अड़े पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ग्यारहवें दिन भी जारी रहने से गांवों के जनहित के काम बिगड़ने लगे हैं।
प्रदेशभर के ब्लॉक मुख्यालयों की तरह धरसीवां ब्लाक मुख्यालय में भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों का कहना है कि मोदी की गारंटी पूरी करने की मांग को लेकर वह 18 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं एवं 01अप्रैल को वह मंत्रालय का घेराव भी करेंगे
पंचायत सचिवों ने बताया कि विधानसभा चुनाव वर्ष 2023-24 में हुए चुनाव में मोदीजी की गारंटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने की बात कही गई थी 1995 से कार्यरत् पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गारंटी दी गई थी। इस संबंध में 07 जुलाई को इन्डोर स्टेडियम रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग तथा घोषणा पत्र के संयोजक रायपुर सांसद की उपस्थिति के बीच सभी ने पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को अतिआवश्यक ठहराते हुए शीघ्र ही शासकीयकरण करने हेतु तत्काल कमेटी गठन करने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुरूप 16 जुलाई 2024 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति का गठन कर 30 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों को पूर्ण आशा एवं विश्वास था कि रिपोर्ट अनुसार बजट सत्र में शासकीयकरण की सौगात मिलेगी किन्तु बजट सत्र में नहीं आने एवं इस विषय पर सरकार द्वारा कोई पहल नहीं किये जाने के कारण धरसीवां सहित पूरे प्रदेश के पंचायत सचिव नाराज हो गए और प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा 10 मार्च को धर्मनगरी कवर्धा में बैठक कर निर्णय लिया गया कि 17 मार्च को प्रदेश के समस्त सचिवों द्वारा विधानसभा घेराव एवं 18.03.2025 से ब्लॉक मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी साथ ही 01 अप्रैल को मंत्रालय का घेराव किया जाएगा
गांवों के बिगड़ रहे काम

पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से क्षेत्र के गांवों में जनहित के काम बिगड़ने लगे हैं