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स्वास्थ्य विभाग के आऊटसोर्स कर्मियों को मिलेगा न्याय

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वेतन-पीएफ मामले की जांच करेंगे तीन अधिकारी, बुंदेलखंड, कामथेन दोनों कंपनियों की होगी जांच, भेजे नोटिस

तारकेश्वर शर्मा

छिंदवाड़ा। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुए आऊटसोर्स कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ संघर्ष को कलेक्टर महोदय एवं सीएमएचओ सहित पूरे प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए उक्त मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है जिसमें सौंसर बीएमओ डा. एन के शास्त्री, जिला मीडिया प्रभारी डा प्रमोद वासनिक एवं जिला लेखा प्रबंधक श्री सुमित उपाध्याय शामिल है।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने 11 मार्च को जांच समिति का गठन करते हुए तीन दिन में जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा है। जांच समिति को आऊटसोर्स कर्मियों की न्यूनतम वेतन एवं पीएफ मामले की जांच करनी है।
कामगार कर्मचारी कांग्रेस ने 13 फरवरी को उपवास कर आऊटसोर्स कर्मियों के न्यूनतम वेतन एवं पीएफ का मुद्दा उठाते हुए मांग थी कि स्वास्थ्य विभाग के आऊटसोर्स कर्मी जो 2019 तक एनआरएचएम एवं आरकेएस के कर्मचारी थे जिन्हें बिना जानकारी के बुंदेलखंड कंपनी को हस्तांतरित कर दिया था, उक्त कंपनी ने इनसे एक साल तक 4-5 हजार जैसे तुच्छ वेतन पर कम कराया, पीएफ भी नियमित जमा नहीं किया था, बुंदेलखंड कंपनी के बाद इन कर्मियों को कामथेन को हस्तांतरित कर दिया, जिसने भी बुंदेलखण्ड कंपनी द्वारा कर्मियों के शुरू किए गए शोषण को जारी रखा। कामगार कर्मचारी कांग्रेस कर्मियों के साथ हुए अन्याय के मामले को कलेक्टर महोदय एवं सीएमएचओ के समक्ष दस्तावेजों सहित उठाया, जिसे अधिकारियों ने गंभीरता लिया और जांच समिति बनाकर कर्मियों के साथ न्याय कराने की शुरूआत हुई।
कामगार कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने जांच समिति से आग्रह किया है वह बुंदेलखण्ड एवं कामथेन दोनों कंपनियों ने न्यूनतम वेतन एवं पीएफ में कर्मियों के साथ अन्याय किया है इसलिए जांच बुंदेलखण्ड कंपनी से शुरू कर कर्मियों को मिले कम वेतन की अंतर राशि एरियर सहित दिलाए जाने की दिशा में जांच करे, तभी अन्याय के शिकार कर्मियों के साथ न्याय होगा।

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