गैरतगंज ब्लॉक सरपंच संगठन ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन
– 56 ग्राम पंचायतों के समग्र विकास, मनरेगा भुगतान और सांसद निधि से कार्यों की स्वीकृति की उठाई मांग,
सैयद मसूद अली पटेल गैरतगंज रायसेन
ज़िले के गैरतगंज नगर में आयोजित लोक कल्याण शिविर के दौरान गैरतगंज विकासखंड की 56 ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं सरपंच संगठन के पदाधिकारियो ने रायसेन-विदिशा संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को 12 सूत्रीय मांगपत्र सौंपकर पंचायतों के समग्र विकास के लिए विशेष पहल करने का आग्रह किया। सरपंचों ने सांसद निधि से विकास कार्यों की स्वीकृति, मनरेगा के लंबित भुगतान, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा पंचायतों को अधिक अधिकार दिए जाने सहित विभिन्न मांगें प्रमुखता से रखीं।
कार्यक्रम में सरपंच संगठन के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री का पुष्पमालाओं से स्वागत किया और कहा कि गैरतगंज विकासखंड की सभी 56 ग्राम पंचायतों के संतुलित एवं सतत विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय एवं प्रशासनिक सहयोग आवश्यक है।
हर ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहयोग की मांग
ज्ञापन में मांग की गई कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि सड़क, नाली, पेयजल, सामुदायिक भवन, खेल मैदान, हाट-बाजार, पुस्तकालय, पार्क, श्मशान एवं कब्रिस्तान की बाउंड्रीवाल सहित अन्य आवश्यक विकास कार्य कराए जा सकें।
मनरेगा भुगतान और मजदूरी वृद्धि पर जोर
सरपंच संगठन ने मनरेगा के अंतर्गत सामग्री मद के लंबित बिलों का शीघ्र भुगतान, मजदूरों एवं हितग्राहियों की बकाया राशि जारी करने तथा बढ़ती महंगाई को देखते हुए मनरेगा मजदूरी दर में वृद्धि की मांग उठाई। साथ ही स्वीकृत कार्यों के लिए समय पर राशि उपलब्ध कराने और तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने का अनुरोध किया गया।
स्वच्छता, पर्यावरण और पंचायत सशक्तिकरण की मांग
ज्ञापन में प्रत्येक ग्राम पंचायत को कचरा संग्रहण वाहन उपलब्ध कराने, स्थायी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, फलदार एवं छायादार पौधों के रोपण के लिए विशेष योजना, 181 पोर्टल पर दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर नियंत्रण, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं बीपीएल सूची में पंचायतों की अनुशंसा की भूमिका बढ़ाने तथा वृद्धावस्था पेंशन संबंधी नियमों में व्यावहारिक सुधार करने की मांग भी शामिल रही।
सरपंचों ने मॉडल ग्राम पंचायतों के निर्माण पर दिया जोर
सरपंच प्रतिनिधियों ने कहा कि चूंकि शिवराज सिंह चौहान रायसेन-विदिशा क्षेत्र के सांसद होने के साथ-साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में इस संसदीय क्षेत्र को आदर्श लोकसभा क्षेत्र तथा ग्राम पंचायतों को मॉडल पंचायतों के रूप में विकसित करने की दिशा में विशेष पहल की जानी चाहिए।
मंच से मनरेगा के लिए मिली राशि का किया उल्लेख
लोक कल्याण शिविर के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में बताया कि विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जी रामजी (मनरेगा)के लिए मध्यप्रदेश को जुलाई से अप्रैल तक लगभग 7,500 हज़ार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। हालांकि कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों के लिए अलग से किसी नई वित्तीय घोषणा या विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई।
बड़ी संख्या में सरपंच रहे उपस्थित
ज्ञापन सौंपने के दौरान ग्राम पंचायत गढ़ी के सरपंच सैयद मसूद अली पटेल, आलमपुर के चेन सिंह यादव, किर्रोदा के ईदल सिंह मीणा, हिनोतिया खास के नन्हें लाल सिलावट, सोडरपुर के दिनेश कुमार जैन, देहगांव की अर्चना श्रीवास्तव, सहसपुर के नीतेश यादव, चांदपुर के वीरसिंह पटेल, सुकर्रा के कृष्ण मोहन दांगी, बनखेड़ी की सावित्री बाई, मुड़ियाखेड़ा के मथुरा प्रसाद भल्लावी, छीरखेड़ा की सपना बाई, समनापुर की कला बाई, बासादेही के राजेश विश्वकर्मा, टेहरी की प्रभा बाई, हरदौट की राजबाई, सईदपुर के अनिल कुमार साहू, सांकल की वंदना बाई सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
सरपंच संगठन ने आशा व्यक्त की कि ज्ञापन में शामिल मांगों पर सकारात्मक निर्णय होने से गैरतगंज विकासखंड की 56 ग्राम पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और ग्रामीण विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।