छत्तीसगढ़ विधानसभा का 11वां दिन: सदन में गूंजा अवैध उत्खनन का मामला, विधायक ने मंत्री को दी चुनौती
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 11वां दिन आज सदन में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन का मामला जमकर गूंजा। प्रदेश भर में जारी रेत के अवैध खनन इस मामले को सबसे पहले पामगढ़ की कांग्रेस सदस्य शेषराज हरवंश ने पूरे जोरशोर से उठाया। मुद्दे को लपकते हुए धरमजीत सिंह ने सरकार के सामने ही चुनौती पेश कर दी।
अगर अभी 200 पोकलेन नदी में नहीं होंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा
धरमजीत सिंह ने मंत्री को हेलीकॉप्टर से सर्वे करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, “अगर अभी 200 पोकलेन नदी में नहीं होंगी तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा।” सदस्य ने कहा, पूर्ववर्ती सरकार ने रेत का बड़ा खेल खेला है, घाटों का अधिकार पूर्व की तरह पंचायत को देने की जरूरत है। इसके अलावा 15 दिनों तक लगातार कार्रवाई करने की जरूरत है। जुर्माने के प्रावधान से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सदस्य के इस मांग पर मंत्री ने आगामी 15 दिनों तक रोज कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश दिए हैं।
व्यास कश्यप ने उठाया अवैध रेत परिवहन का मामला
इसके बाद जांजगीर चांपा के विधायक व्यास कश्यप ने भी रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर सवाए उठाए व्यास ने पूछा कि प्रदेश में कई जगहों पर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है। ग्राम पंचायतों की सड़कें रेत के अवैध परिवहन के कारण खराब हो चुकी हैं। दिन में विभाग सड़क बनाता है और रात में भारी भरकम ट्रक उसके ऊपर रेत का परिवहन करते हैं। इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?
हर हाल में रेत माफिया के खिलाफ होगी कार्रवाई
विधायकों के सवाल पर राजस्व मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रेत के अवैध उत्खनन के 555 प्रकरण दर्ज किए गए। जिसमें 3 करोड़ 23 लाख की राशि का जु्र्माना वसूला गया। वहीं अवैध परिवहन में 9789 प्रकरण दर्ज कर 16 करोड़ 65 लाख की राशि वसूल की गई है। विधायक धरमजीत और व्यास कश्यप के सवाल पर ओपी चौधरी ने भरोसा दिलाया कि आगामी 15 -20 दिनों में विभाग के जितने भी स्टाफ और फ्लाइंग स्कॉड हैं। उनकी मदद से एक्शन लिया जाएगा। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ताकि ऐसे लोगों को सख्त संदेश जाए।
पीएम आवास के लिए मिलेगी मुफ्त रेत
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बड़ी घोषणा की है। राजस्व मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री आवास के लिए मुफ्त रेत उपलब्ध करवाई जाएगी। ग्राम पंचायत को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए निशुल्क रेत उपलब्ध कराएंगे। सरकार ने राज्य में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को अनुमति दी है। इस फैसले से हितग्राहियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के पीएम आवास हितग्राहियों के लिए बड़ी घोषणा है।