अफसरों व नेताओं के काम कर रहे माली, जब जानकारी मांगी तो आरटीआई में नहीं दी जानकारी, बाबू पर लगा 25 हजार का जुर्माना

– नगर पालिका शिवपुरी में पदस्थ कर्मचारी पर सूचना आयुक्त की कार्रवाई

– कर्मचारी के वेतन में से होगी वसूली

रंजीत गुप्ता शिवपुरी

शिवपुरी शहर में लगभग 50 से अधिक पार्क-बाग़-उद्यान हैं लेकिन वहाँ देख-रेख के अभाव में उनकी दुर्गति हो रही है एवं असामाजिक तत्वों द्वारा नशे-पत्ते का अड्डा बनते जा रहे हैं। वहीँ नगर पालिका द्वारा 100 से अधिक माली वेतन ले रहे हैं लेकिन इन मालियों से अधिकारियों-नेताओं के बंगले-आवास पर काम करवाया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर एक आरटीआई आवेदन श्री देवेन्द्र चौरसिया निवासी सिद्धेश्वर कॉलोनी शिवपुरी द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2022 को लगाया गया था जिसमे शिवपुरी नगर पालिका में काम कर रहे समस्त मालियों की नियुक्ति सम्बन्धित दस्तावेज का अवलोकन चाहा गया था। आरटीआई आवेदन को सीएमओ द्वारा जानकारी प्रदान करने हेतु सम्बंधित शाखा में भेजा गया जहाँ गौरव दुबे को जानकारी देने को निर्देशित किया था। नगर पालिका शिवपुरी की स्वास्थ्य शाखा में पदस्थ गौरव दुबे द्वारा आरटीआई आवेदन को दबा के रखा गया एवं कई महीनो तक कोई जानकारी नही प्रदान करी जिसके चलते आवेदक द्वारा अधिवक्ता अभय जैन के माध्यम से राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की गई।

अपील पर की गई कार्रवाई-

अपील क्र. अ-2674/शिवपुरी/2023 में राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की गई जिसमे सीएमओ डॉ. केशव सगर एवं स्वास्थ्य शाखा में पदस्थ गौरव दुबे को जवाब के साथ व्यक्तिगत सुनवाई के लिए नियत दिनांक 22 नवम्बर 2023 को बुलाया गया। आयोग में पैरवी कर रहे अधिवक्ता अभय जैन द्वारा आयोग में दलील दी गई कि शिवपुरी नगर पालिका द्वारा क्रञ्जढ्ढ आवेदनों को दबा के रखा जाता है एवं कभी भी जानकारी समय पर नही दी जाती है। जानकरी को दबा के रखने के पीछे नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है एवं जिम्मेदार अधिकारियों का जनता के प्रति एक उदासीन रवैया को दर्शाता है।

वेतन से होगी 25 हजार रुपए की वसूली-

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा सुनवाई के दौरान गुण-दोष एवं दोनों पक्षों को सुनकर यह पाया गया कि गौरव दुबे द्वारा बिना किसी उचित कारण के आरटीआई आवेदन में लापरवाही बरती गई है एवं जानकारी एक वर्ष तक नही दी गई हैढ्ढ आयोग द्वारा यह पाया गया कि मालियों की जानकारी सहज एवं सरल रूप से आवेदक को दी जा सकती थी लेकिन इसके बावजूद जानकारी उपलब्ध नही करायी गई। आयोग द्वारा गौरव दुबे, स्वास्थ्य शाखा, नगर पालिका शिवपुरी को सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया एवं अधिनियम की धारा 20(1) के तहत अधिकतम 25000/- का जुर्माना व्यक्तिगत रूप के अधिरोपित किया गया। जुर्माना राशी को आदेश प्राप्ति दिनांक के एक माह के अंदर आयोग कार्यालय में जमा करने हेतु निर्देशित किया है एवं जुर्माना राशी समय पर जमा नही करने की स्थिति में आयुक्त, नगरीय प्रशासन, भोपाल को निर्देशित किया है कि गौरव दुबे की वेतन में से वसूली की जाए एवं सेवा पुस्तिका में टीप अंकित की जाए।मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा ग्वालियर-चम्बल सम्भाग में आरटीआई आवेदन में गैर जिम्मेदार रवैया रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ जुर्माना एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमित की जा रही है।