जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के निर्माण को तत्काल स्वीकृति दी जाए: सांसद डॉ.केपी.यादव

– सांसद ने दिव्यांगजनों के पुनर्वास केंद्र के लिए चिंता व्यक्त की

शिवपुरी से रंजीत गुप्ता

लोकसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान गुना-शिवपुरी- अशोकनगर संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ.के.पी.यादव ने नियम 377 के अधीन सरकार को सूचना देते हुए दिव्यांगजनों के पुनर्वास केंद्र के लिए चिंता व्यक्त करते हुए जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना को तत्काल स्वीकृति प्रदान किए जाने की मांग रखी है।
सांसद डॉ.के.पी.यादव ने कहा कि वर्तमान में भारत में दिव्यांग जनों की संख्या 2% या ढाई करोड़ से अधिक है और इनके विकास के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन हो रहा है एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से दिव्यांगों को चिन्हित कर उनकी विकलांगता का आकलन किया जाता है तथा पात्र व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण पात्रता के अनुसार निशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र में सहायक उपकरण के अलावा शारीरिक समस्याओं के लिए फिजियोथेरेपी मानसिक तनाव जैसी समस्याओं के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से निदान किया जाता है।
श्री यादव ने कहा कि मेरा लोकसभा क्षेत्र गुना एक आकांक्षी जिला है और मेरे क्षेत्र में निवास कर रहे दिव्यांगजनों के विकास के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को गुना और अशोकनगर जिले में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का निर्माण करने हेतु प्रस्ताव भेजा है,जिस पर अभी भारत सरकार की स्वीकृति लंबित है,मेरा सरकार से निवेदन है कि गुना,अशोकनगर जिले में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के निर्माण को तत्काल स्वीकृति दी जाए और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रस्तावित जिला पुनर्वास केंद्रों के निर्माण को स्वीकृति दी जाए।