केंद्रीय मंत्री  शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी(दिशा समिति )की  बैठक आयोजित

रायसेन ।जिला विकास समन्वय एवं निगरानी यानी दिशा समिति की अहम बैठक आयोजित हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले में संचालित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ कागजों पर समीक्षा नहीं, बल्कि उनका लाभ अधिकतम पात्र नागरिकों तक पहुंचाना है।

रायसेन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित दिशा समिति की बैठक में स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी, सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी, भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा, सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने जिले में चल रही शासकीय योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की नियमित निगरानी हो और लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक पात्र परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए।

बैठक में किसानों की आर्थिक समृद्धि को लेकर कृषि रोड मैप पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने किसानों को उद्यानिकी और नगदी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। किसान मेले और संगोष्ठियां आयोजित कर प्रगतिशील किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आवास निर्माण सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार करने और हितग्राहियों द्वारा राशि का उपयोग आवास निर्माण में ही हो, इसकी निगरानी के निर्देश दिए।

बैठक में वीबी-जी राम-जी योजना, दीनदयाल कौशल विकास योजना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की भी समीक्षा हुई। कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को रोजगार मिला या नहीं, इसकी भी जानकारी रखने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जिले में 16 हजार 384 आवास स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी गई। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 70 प्रतिशत लक्ष्य हासिल होने की बात अधिकारियों ने बताई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों की विकास संबंधी समस्याएं भी केंद्रीय मंत्री के सामने रखीं।

केंद्रीय मंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, विद्युत और सामाजिक न्याय सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

दिशा समिति की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ योजनाओं का वास्तविक लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहा। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को जवाबदेही के साथ काम करने और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए।