छत्‍तीसगढ़ के पूर्व मंत्री के भाई का कारनामा, दो साल में एक भी काम पूरा नहीं किया, नियमों को रखा ताक पर

एनआरडीए के अलग-अलग टेंडर में कंपनी को 35 से ज्यादा काम मिला था, जिसमें से 29 कार्य में एक भी 100 प्रतिशत पूरा नहीं हुआ। यह बमुश्किल 40 से 50 प्रतिशत ही पूरा हो पाया था। मार्च 2022 में टेंडर के बाद कंपनी को जुलाई 2023 तक सभी कार्य पूरे करने थे। इससे पहले तीन से चार बार नोटिस देकर कंपनी को हिदायत दी गई थी। इसके बाद भी कंपनी को जिम्मेदारी नहीं समझी।

एनआरडीए के अधिकारियों के मुताबिक दिसंबर-2022 में कंपनी के कार्यों की समीक्षा की गई थी, जिसमें भी कई सवाल उठे थे। कंपनी को हिदायत दी गई थी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत केंद्र से जून-2023 में फंड समाप्त हो जाएगा। इसलिए जुलाई-2023 तक सभी कार्य हर हाल में पूरा करना है। समीक्षा बैठक में चेतावनी के बाद भी कंपनी ने कार्यों में तेजी नहीं बरती।

रायपुर कंस्ट्रक्शन प्रालि. ने नवा रायपुर में मुक्तिधाम,सड़क, गार्डन बनाने में लापरवाही बरती। कंपनी को अलग-अलग धर्मों के मुताबिक मुक्तिधाम बनाने का काम दिया गया था। यह भी पूरा नहीं किया। इसके अलावा मंत्रालय के पास गोल चक्कर में मिट्टी बदलकर यहां पौधे लगाने व सौंदर्यीकरण के काम में न तो मिट्टी बदली गई और न ही पौधे लगाएं गए।

नवा रायपुर में आरसीपीएल वर्तमान में महानदी व इंद्रावती भवन के आस-पास मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा दो बड़े हाइस्कूल और 14 छोटे स्कूलों के निर्माण की जिम्मेदारी मिली है। इन कार्यों को लेकर भी एनआरडीए ने चेतावनी दी है कि यदि इसमें लेटलतीफी हुई तो यह काम भी छीना जा सकता है।

एनआरडीए के सीईओ सौरभ कुमार ने कहा, राज्य सरकार से मिले निर्देशानुसार के मुताबिक कार्रवाई की गई है। ऐसी कंपनी या ठेकेदार जिन्होंने समय पर काम पूरा नहीं किया। उन पर कार्रवाई की जा रही है। 218 करोड़ के जिन कार्यों के टेंडर रद किए गए हैं, उसे नई व पात्र कंपनी से पूरा करवाएंगे। इसके लिए सभी प्रक्रिया फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी।