भोपाल में शिक्षको का संभागास्तरीय सांकेतिक प्रदर्शन, उपायुक्त को मांगपत्र सौपा
भोपाल। समग्र शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर स्कूल शिक्षा और जनजातीय विभाग अंतर्गत कार्यरत पुराने संवर्ग के वरिष्ठ सहायक शिक्षक, शिक्षक,प्रधानपाठक,व्याख्याता और प्राचार्यों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार 12 दिसंबर को सांकेतिक प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव मध्यप्रदेश शासन के नाम संभागायुक्त को ज्ञापन सौपा |
आयोजन का नेतृत्व संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेशचंद्र दुबे, संरक्षक मुरारीलाल सोनी, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष अलका शर्मा, भोपाल संभागीय अध्यक्ष रामकिशोर तेलकर ने किया, संघ के जिला अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि इसके पूर्व भी 5 दिसंबर 22 को प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम शिक्षक ज्ञापन सौपा जा चुका है|
उन्होंने बताया कि पुराने कैडर के शिक्षको की न्यायोचित मांगे वर्षो से लंबित है, राज्य शासन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान के द्वारा 5 वर्ष पूर्व की गई दोनो घोषणाओं का क्रियान्वयन आज तक नहीं किया गया है, प्रदेश में 82 हजार से अधिक पुराने संवर्ग के शिक्षक कार्यरत है, जिनके साथ राज्य शासन द्वारा उपेक्षापूर्ण नीति अपनाई जा रही है,जिससे शिक्षकों में राज्य शासन के प्रति गहरी नाराजगी उत्पन्न हो रही है|
आयोजन में बड़ी संख्या में भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, तथा विदिशा जिले के शिक्षक प्रतिनिधि शामिल हुए
*शिक्षको की प्रमुख मांगो में* मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 5 वर्ष पूर्व की गई घोषणा के अनुरूप प्रदेश के सहायक शिक्षको, उच्च श्रेणी शिक्षको, प्रधानपाठको तथा व्याख्याताओं को प्राप्त वेतनमान के अनुरूप पदोन्नति / पदनाम देने,तृतीय वेतनमान की विसंगति दूर करते हुए सहायक शिक्षको को 5400 तथा व्याख्याताओ को 7600 का लाभ देने,शिक्षकों को भी सेवाकाल में न्यूनतम 300 दिवस के अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ देने, कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने, सातवें वेतनमान के अनुरूप बीमा कटौती और गृह भाड़ा का लाभ देने, पेंशनर्स समाज के हित में मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 खत्मकर सेवारत / सेवानिवृत्त शिक्षकों/ कर्मचारियों को बकाया डी.ए / डी. आर का भुगतान निर्धारित तिथि से करने,अतिशेष नीति में संशोधन करने, प्रदेश के दिवंगत शिक्षकों के आश्रित परिजनों को बिना शर्त अनुकंपा नियुक्ति देने जैसी मांगे शामिल की गई!