मध्यप्रदेश पुलिस के 100 अधिकारियों-कर्मचारियों को डीजी प्रशस्ति पत्र एवं डिस्क
भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने पुलिस राजपत्र आदेश क्रमांक 105/2002 दिनांक 21 मई 2002 में निहित प्रावधानों के तहत नवंबर 2025 के लिए प्रदेश पुलिस के 100 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति पत्र एवं डिस्क (DG’s Commendation Roll & Disc) प्रदान किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
सम्मान पाने वालों में पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी, उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।
रायसेन जिले के पुलिसकर्मी भी सम्मानित
जारी सूची में रायसेन जिले से निरीक्षक कपिल गुप्ता, थाना बरेली; निरीक्षक राजीव उइके, थाना बेगमगंज; उप निरीक्षक शैलेन्द्र दायमा, थाना देवनगर तथा उप निरीक्षक वीरेन्द्र विश्वकर्मा, थाना गैरतगंज और उप निरीक्षक श्यामराज सिंह, थाना सुल्तानगंज को डीजी प्रशस्ति पत्र एवं डिस्क के लिए चयनित किया गया है।
यह सम्मान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन, उल्लेखनीय कार्य और पुलिस विभाग में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।
वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर आरक्षकों तक शामिल
सम्मानित होने वालों में इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, बालाघाट, रतलाम, मुरैना, सीहोर, रीवा, उज्जैन, धार, राजगढ़, देवास, दतिया, मंदसौर, ग्वालियर, टीकमगढ़ सहित विभिन्न जिलों और पुलिस मुख्यालय में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।
सूची में पुलिस महानिरीक्षक अनुराग, पुलिस आयुक्त भोपाल संजय कुमार, पुलिस महानिरीक्षक रूचिवर्धन मिश्र, डीआईजी बीरेन्द्र कुमार सिंह, डीआईजी रियाज इकबाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं।
साइबर क्राइम और पुलिस मुख्यालय के कर्मियों को भी सम्मान
सूची में राज्य साइबर मुख्यालय, साइबर सेल, एटीएस, विशेष शाखा, कार्मिक एवं प्रशासन शाखा में कार्यरत पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया है। इससे पुलिसिंग के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के योगदान को मान्यता मिलने की बात सामने आती है।
विभागीय जांच की स्थिति बताने के निर्देश
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि डीजीसीआर प्राप्तकर्ताओं में से किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध वर्तमान में कोई जांच, विभागीय जांच अथवा आपराधिक प्रकरण लंबित है, तो संबंधित इकाई को इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कुल 100 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम शामिल हैं।