कब तक करना पड़ेगा गरीबों को पीएम आवास योजना का इंतजार,कई वार्ड में पुरातत्व विभाग के नियम डाल रहे अड़ंगा

देबेन्द्र तिवारी सांची रायसेन

वैसे तो हर हाल में सरकारें गरीब बेघर लोगों को पीएम आवास योजना से लाभान्वित करने प्रतिबद्ध है तथा हर हाल में गरीबों को अपने घर का सपना पूरा करने की कवायद में जुटी हुई है परन्तु इस ऐतिहासिक स्थली है अनेक गरीब सालों से अपने घर के लिए पीएम आवास योजना का सपना संजोए बैठे हैं परन्तु इन गरीब परिवारों को अपने घर के सपने में पुरातत्व विभाग के नियम बाधक बन चुके हैं इस समस्या के समाधान होने की संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है ।
जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने गरीबों को जो अपने घर होने के लिए पीएम आवास योजना क्रियान्वित की थी हालांकि इस योजना का सपना सैकड़ों लोगों का पूरा भी हो चुका है तथा गरीबों को अपने घर भी नसीब हो गये है बावजूद इसके सैकड़ों लोग विभिन्न वार्डों के आज भी हितग्राहियों की कतार में सालों से अपना स्वयं का घर होने का सपना संजोए हुए उक्त योजना से लाभान्वित होने का इंतजार कर रहे हैं परन्तु पुरातत्व विभाग के नियम गरीबों के सपने में बाधक बन चुके हैं जिससे इस विश्व विख्यात पर्यटक स्थल पर सैकड़ों लोगों के सपने सालों गुजरने के बाद भी सपने ही बनकर रह गए हैं तथा अपने घर का इंतजार कर रहे हैं ऐसे अनेक गरीब बेघर लोगों को अपनी टूटी फूटी टपरियों में रहकर जीवन गुजारने पर मजबूर होना पड़ रहा है अनेक लोग अपनी टपरियों पर पन्नी डाल कर गुजर बसर करने पर मजबूर होना पड़ रहा है इनमें ऐसे लोग भी हैं जो मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों को शिक्षा देने से पीछे नहीं दिखाई दे रहे हैं परन्तु इन टपरियों में रहकर बच्चों को शिक्षा लेनी पड़ रही है परन्तु ऐसे लोग आज भी सरकारों की नजर से ओझल दिखाई दे रहे हैं जिससे इनके सपने अधूरे पड़े हुए हैं जिससे इस स्थल के अनुरूप गरीबों की टपरियों से दागदार होना पड़ रहा है परन्तु पीएम आवास योजना पर पुरातत्व विभाग के नियम भारी पड़ रहे हैं इस मामले में हितग्राहियों का कहना है कि यदि हमारे घरों तक पुरातत्व विभाग का नियम लागू होता है तो पुरातत्व विभाग क्षेत्र से बाहर भी गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलाया जा सकता है तथा हम आवास हीनों को स्वयं के भवन मिल सकें । हालांकि हमें अभी भी आस बंधी हुई है हमारे अपने घर होंगे । बहरहाल ऐसे हितग्राहियों की संख्या बड़ी है जिन्हें उम्मीद लगी है कि कभी न कभी आवास योजना का लाभ अवश्य मिलेगा । परन्तु इस आवास योजना पर नियमो का पलीता लगा दिखाई दे रहा है ।

इस मामले में इनका कहना है ।। हमारे संज्ञान में है परन्तु ऐसे क्षेत्रों में पुरातत्व विभाग के नियम लागू हैं । इस समस्या का समाधान वरिष्ठ संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जा सकता है । श्रीमती नियति साहू अतिरिक्त तहसीलदार सांची