भोपाल। प्रदेश के सभी विभाग, निगम, मंडल और प्राधिकरणों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को सरकार अगस्त से दस प्रतिशत बढ़ाकर वेतन दे सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग ने संविदा नीति में परिवर्तन की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग से मातृत्व अवकाश के संबंध में प्रस्ताव लिया जा रहा है तो वित्त विभाग दस प्रतिशत वेतन में वृद्धि का आकलन कर रहा है। दरअसल, कुछ विभाग कर्मचारियों को सातवां तो कुछ छठवां वेतनमान दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने सभी संविदा कर्मचारियों को 90 के स्थान पर 100 प्रतिशत वेतन देने की घोषणा की है। इसके अनुसार संविदा कर्मचारी आकलन कर रहे हैं कि उनके वेतन में कितनी वृद्धि होगी। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि जो जिस पद पर काम कर रहा है, उसके अनुसार आकलन होगा।
जिस संवर्ग को महंगाई भत्ता मिल रहा है, उसे वह मिलता रहेगा।इसी तरह कुछ संवर्गों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर राशि मिलती है। यह व्यवस्था भी बनी रहेगी। वित्त से जुड़ा नीतिगत मामला होने के कारण संविदा नीति में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सकता है।
कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि जब आदेश सामने आएंगे, तभी वेतन में वृद्धि को लेकर स्पष्ट स्थिति पता चलेगी। अभी सभी कर्मचारी अपने-अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। नियमति पदों में पचास प्रतिशत आरक्षण देने की बात तो कही गई है पर परीक्षा देनी होगी या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर कोई घोषणा भी नहीं हुई है।
संवर्ग- वर्तमान वेतन- दस प्रतिशत वृद्धि
जिला ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिकारी- 64 हजार 754-71 हजार 949
सहायक यंत्री (जिला)- 61 हजार 770- 68 हजार 633
सहायक संचालक कृषि/उद्यानिकी-61 हजार 770- 68 हजार 633
लेखाधिकारी- 61 हजार 770- 68 हजार 633
मीडिया अधिकारी- 61 हजार 770- 68 हजार 633
वरिष्ठ डाटा प्रबंधक- 40 हजार 588- 45 हजार 098
जिला समन्वयक- 38 हजार- 42 हजार
लेखापाल- 23 हजार 725- 26 हजार 361
डाटा एंट्री आपरेटर- 23 हजार 725- 26 हजार 361
सहायक वार्डन- 18 हजार- 24 हजार
ब्लाक समन्वयक- 17 हजार 250- 26 हजार 500
प्रयोगशाला तकनीशियन- 9 हजार 44- 10 हजार 48
प्रयोगशाला सहायक- 4 हजार 270- 4 हजार 745
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.