आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि सर्वेक्षण में सटीक डेटा प्राप्त हो इसके लिए आयोग की टीम सभी 75 जिलों में जाएगी तथा जिला प्रशासन से सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के परिणाम त्रुटिहीन हों इसके लिए जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। उनका कहना था कि टीम जब जिलों में जाएगी तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी संवाद-संपर्क करेगी। सिंह ने कहा कि शनिवार की बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति रही और आयोग ने अब विधिवत कामकाज शुरू कर दिया है बैठक हर दिन होगी। उनका कहना था कि यह बिल्कुल नया कार्य है ऐसे में सभी बिंदुओं पर गहन विचार-विमर्श के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस आयोग का गठन इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर मसौदे को खारिज कर देने और ओबीसी को बगैर आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिए जाने के बाद किया गया है।