शिवराज सरकार की शराब नीतियों के खिलाफ महिला कांग्रेस रायसेन द्वारा राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

रायसेन। प्रेदेश महिला कांग्रेस के आव्हान पर मध्यप्रदेश की शिवराज जी की सरकार की जन विरोधी शराब नीति “घर घर दारू घर घर बार” नई शराब नीति के विरोध में आज जिला महिला कांग्रेस कमेटी रायसेन द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध किया और मध्यप्रदेश के राज्यपाल महोदय के नाम कलेक्टर महोदय को नई शराब नीति के विरोध में ज्ञापन सौंपा।जिसमे जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रीति ठाकुर ,के नेतृत्व में आज महिला कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद थी।

इस अवसर पर श्रीमती प्रीति ठाकुर ने कहा कि नई शराब नीति से मध्य प्रदेश सहित पूरे जिले में महिला और बच्चों के साथ छेड़छाड़ पर उत्पीड़न की घटनाओं में इजाफा होगा वही बेरोजगार और महंगाई के कारण महिलाएं काफी मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं वही घर घर शराब बेचने के लाइसेंस दिए जाएंगे तो महिलाओं के साथ घटने वाले अपराधियों के साथ ही बेरोजगार और युवा पीढ़ी नशे में गिरा नशे की गिरफ्त में आकर अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने नई शराब नीति के माध्यम से एक करोड़ रुपए से अधिक आय वालों को 50 हजार रुपए जमा करा कर बार का लाइसेंस देने की नीति बनाई है और आम आदमी जहां 3 बोतल शराब और एक बीयर की पेटी अपने साथ रख सकता था वही आप घर में स्टॉक रखने के लिए 4 गुना ज्यादा मात्रा बढ़ा दी गई है और एमआरपी से 20% कम रेट पर शराब बिक्री का जो नीति बनाई गई है वह हमारे युवा वर्ग को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाली बनाई गई है मैं मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार से मांग करते है। श्रीमती प्रीति ठाकुर ने कहा कि वह मध्यप्रदेश की उन बहनों की दयनीय स्थिति को भी देख ले जो अपने परिवार के जवान बेटों और पति के नशे की गिरफ्त में आने के कारण अपने घर घर की बर्बादी देख रहे हैं उन बहनों का घर बचाने की बात करें और उन्हें उनके युवा बेरोजगार बच्चों को रोजगार देकर और महंगाई कम करके उन बहनों का बोझ कम करें नहीं तो इस प्रदेश की बहने और युवा बेरोजगार इस मध्य प्रदेश की सरकार को कभी माफ नहीं करेगा!

जिलामहिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रीति ठाकुर सहित महामंत्री श्रीमति प्रियंका देवेन्द्र सेन,मान्या ठाकुर, जिला युवा कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष विकास शर्मा,ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, दोलत सेन, रूपेश तंतवार एवं समस्त महिला कार्यकर्ताओ के साथ नई शराब नीति के विरोध में ज्ञापन सौपा।