इसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया शामिल हैं। यह कमेटी हमारी 21 सूत्रीय मांगों की समीक्षा करेगी।