60 प्रतिशत कैडर नियुक्ति का लाभ दिलाने की मांग, सहकारी कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन
एक साल पहले जारी हो चुकी वरिष्ठता सूची, अब तक पूरी नहीं हुई चयन प्रक्रिया; महासंघ जिलाध्यक्ष राजेंद्र कटारे ने उठाई आवाज
सी के पारे
विदिशा।मध्यप्रदेश शासन एवं सहकारिता विभाग के आदेशानुसार जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में संस्था कर्मचारियों में से 60 प्रतिशत कैडर नियुक्ति की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है। इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर कर्मचारियों को इसका लाभ दिलाने की मांग को लेकर सहकारिता समिति महासंघ के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा।
महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र कटारे ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार संस्था कर्मचारियों में से 60 प्रतिशत कैडर नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। इसी संबंध में 25 जुलाई 2025 को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक विदिशा द्वारा वरिष्ठता सूची भी जारी की गई थी, लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद चयन एवं भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अन्य जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में चयन प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, जबकि विदिशा में मामला अब तक लंबित है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश शासन द्वारा पत्र क्रमांक साख/विधि/2026/1456, दिनांक 12.8. 2026 के माध्यम से कलेक्टर को भी पत्र जारी किया गया है, जिसमें प्रक्रिया पूर्ण कराने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है।
जिलाध्यक्ष कटारे ने कहा कि वरिष्ठता सूची एवं चयन प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी के कारण कई कर्मचारी निर्धारित पात्रता एवं आयु सीमा संबंधी शर्तों के चलते इस लाभ से वंचित हो सकते हैं। कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से अपनी मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने शासन एवं प्रशासन से मांग की कि 60 प्रतिशत कैडर नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल पूरी कर संशोधित अथवा अंतिम वरिष्ठता सूची शीघ्र जारी की जाए, ताकि पात्र कर्मचारियों को समय रहते योजना का लाभ मिल सके।
इस दौरान सहकारिता समिति महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुए। कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना था कि जब सूची एक वर्ष पूर्व तैयार हो चुकी है, तो फिर चयन प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब क्यों किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देशों के अनुरूप जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।