अतिथि विद्वान महासंघ की अपील,विधानसभा में विद्वानों के स्थाईत्व पर हो निर्णय

-हरियाणा सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर अतिथि विद्वानों को किया है नियमित

भोपाल।आगामी विधानसभा सत्रों में काफ़ी मुद्दों पर बड़ी बहस होने की संभावना है।वहीं सूबे के सरकारी कॉलेजों में रिक्त पदों के विरुद्ध सेवा कर रहे अतिथि विद्वानों की तरफ़ से अतिथि विद्वान महासंघ का बड़ा बयान आया है।महासंघ ने अपील करते हुए भाजपा एवं कांग्रेस से अनुरोध किया है कि आगामी समय में विधानसभा में अतिथि विद्वानोँ के स्थाईत्व/नियमितीकरण/समायोजन पर मुहर लगाई जाए।इसके लिए दोनों ही पार्टियों भाजपा कांग्रेस से अनुरोध किया है।जैसा कि विदित हो कि हरियाणा की भाजपा सरकार के मुखिया सैनी ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर रिक्त पदों में जिनका पांच वर्ष का कार्य करने का अनुभव था उनको स्थाई कर दिया गया है उन्ही पदों में तो मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में अनिश्चित भविष्य होने के वावजूद अतिथि विद्वान 25 वर्षों से सेवा करते हुए आ रहे है।

महापंचायत की घोषणा पूरी नही होने से आक्रोशित/दुःखी है अतिथि विद्वान

अतिथि विद्वान महासंघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ आशीष पाण्डेय ने  प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि 11 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं उस समय के उच्च शिक्षा मंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी ख़ुद अतिथि विद्वानों को लेकर निम्न घोषणा
1:- अतिथि विद्वानों को फ़िक्स मासिक वेतन दिया जाएगा,मानदेय से छुटकारा मिलेगा
2:- विद्वानों को स्थाई/नियमित/समायोजित किया जाएगा उन्ही रिक्त पदों में जिसमे सेवा कर रहे हैं अब उनको फालेन आउट नही किया जाएगा।
किए थे।डॉ पांडेय ने बताया कि आज दिनांक तक दोनों ही घोषणा वादा कोरी साबित हुई।आज भी विद्वानों को वही दिहाड़ी मजदूरी दी जा रही है और फालेन आउट किया जा रहा है।इसलिए सरकार से एवं विपक्ष से अनुरोध है कि सर्वसम्मति बनाते हुए अतिथि विद्वानो का भविष्य सुरक्षित करने का प्रस्ताव पारित किया जॉए जैसे हरियाणा सरकार ने किया है।
इनका कहना हे –
प्रवेश,परीक्षा,प्रबंधन,अध्यापन,मूल्यांकन,नैक,रूसा आदि समस्त कार्य अतिथि विद्वान ही करते हैं।नेट/पीएचडी योग्यता एवं 25 वर्षों से सेवा करने के अनुभवधारी है।मुख्यमंत्री जी,उपमुख्यमंत्री जी,उच्च शिक्षा मंत्री जी एवं विपक्ष से विनम्र निवेदन है कि अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करें छात्र हित मे प्रदेश हित मे एवं अपनी घोषणा भी पूरी करें।
डॉ देवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, महासंघ