विकास कार्यों के अवलोकन के लिए रायसेन जिले में मध्यप्रदेश विधानसभा प्राक्कलन समिति का दौरा

रायसेन/मध्यप्रदेश विधानसभा प्राक्कलन समिति का दौरा कार्यक्रम 9 फरवरी को सिलवानी बेगमगंज विधानसभा क्षेत्र में होगा । दौरा कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अमले द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है ।
मध्य प्रदेश विधानसभा प्राक्कलन समिति के सभापति विधायक रामपाल सिंह ने बताया कि समिति में वरिष्ठ पूर्व मंत्री तथा सीनियर विधायकों व विशेषज्ञों और इंजीनियर की संयुक्त टीम शामिल है जिसके द्वारा सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के बेगमगंज तहसील का सघन दौरा किया जाएगा। जिसमें समिति के सभी सदस्यगण। विगत समय में क्षेत्र की 10 सड़कें, लगभग 6 सिंचाई योजनाएं पांच पेयजल योजनाएं रोक दी थी। उनका समिति अवलोकन करेगी। इसके साथ ही समिति द्वारा उक्त कार्यों को पुनः स्वीकृति दिलाने के लिए अपना प्रस्ताव कलेक्टर शासन स्तर के अधिकारी विधानसभा को देगें और विधानसभा अध्यक्ष, शासन तथा मुख्यमंत्री को देंगे।
इसके अतिरिक्त बीना परियोजना से डूब प्रभावित क्षेत्र के गांव एवं किसानों के खेत व अन्य संपत्ति की समीक्षा की जाएगी। गत वर्षो में जब बेगमगंज तहसील में सिंचाई का रकबा नगण्य था ।
जिला मीडिया प्रभारी हरि साहू ने बताया की विधायक रामपाल सिंह के प्रयासों से पूर्व में भी सेमरी जलाशय की स्वीकृति कराने के लिए समीक्षा को लेकर मध्यप्रदेश विधानसभा की याचिका समिति आई थी। उसके बाद उक्त समिति के प्रयासों से सेमरी जलाशय सहित अन्य सिंचाई परियोजनाएं भी स्वीकृत हुई थी। जिससे क्षेत्र का सिंचाई रकबा बढ़ गया है । और भी कई विकास कार्य हो रहे थे लेकिन पूर्व में सभी योजनाओं को रोक दिए जाने के बाद से क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया है। इसको लेकर विधायक रामपाल सिंह द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किए जाने के बाद अध्यक्ष द्वारा विधान सभा की प्राक्कलन समिति को भेजा जा रहा है।
समिति के सदस्यों द्वारा बेगमगंज -राहतगढ़ के बीच निर्माणधीन बीना परियोजना के अवलोकन के अतिरिक्त क्षेत्र के अन्य विकास कार्यों को भी देखा जाएगा और अधूरे पड़े कार्यो की निरीक्षण के उपरांत इसकी रिपोर्ट कलेक्टर शासन स्तर के अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे और विधानसभा अध्यक्ष शासन मुख्यमंत्री को प्रतिवेदन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त समिति किसी भी विभाग का औचक निरीक्षण कर सकती है और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मॉनिटरिंग के साथ अंतिम छोर के व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाने को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करेगी और जल संसाधन विभाग , नर्मदा घाटी विकास , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग व लोकनिर्माण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की कलेक्टर के साथ समीक्षा बैठक होगी।