छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े धरसीवा विधानसभा में करीब 33 हजार मतदाता बढ़े

-पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाता हुए अधिक
-जनता ने जिन्हें दिया मौका उन्हीं ने दिया धोखा
सुरेन्द्र जैन
छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी धरसीवा विधानसभा में इस बार 2018 की अपेक्षा करीब 33 हजार मतदाता अधिक हुए हैं वहीं इस बार पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाता भी अधिक हैं इस विधानसभा में अब तक जनता ने जिसे भी मौका दिया उसी ने जनता को धोखा दिया है यही कारण है कि सरकारें बदलीं लेकिन क्षेत्र की तस्वीर ओर तकदीर नहीं बदली प्रदूषण की विकराल समस्या से कभी निजात नहीं मिला।
पृथक छत्तीसगढ़ गठन के बाद यहां से लगातार 2003-2008-2013 में जनता ने भाजपा को मौका दिया इसके बाद 2018 में कांग्रेस को मौका दिया हर बार जनता को यही आशा रही कि जीतकर विधायक जी प्रदूषण पर अंकुश लगवाएंगे ग्रामीण मजदूरों को निर्धारित मजदूरी ओर श्रम कानूनों के अंतर्गत मिलने वाले लाभ दिलवाएंगे लेकिन ऐंसा कभी हुआ नहीं जनता ने जिसे भी मौका दिया उसी ने जनता को धोखा दिया।
करीब 33 हजार मतदाता बढ़े
धरसीवा विधानसभा में 2018 की अपेक्षा लगभग 33 हजार मतदाता बढ़ गए हैं पिछले चुनाव के समय यहां कुल मतदाता संख्या 2 लाख 9 हजार 629 थी इस बार यह संख्या बढ़कर करीब दो लाख चौतीस हजार हो गई है यहां महिला पुरुष मतदाता लगभग बराबर रहे हैं पिछली बार महिला मतदाता पुरुषों की अपेक्षा कुछ कम थे इस बार महिला मतदाता करीब 1लाख 18 हजार ओर पुरुष लगभग 1 लाख 16 हजार हैं।
249 मतदान केंद्र
प्रदेश के सबसे बड़े धरसीवा क्षेत्र क्रमांक 47 में कुल 249 मतदान केंद्र हैं गांवो की संख्या 128 है विधानसभा में धरसीवा ओर खरोरा ब्लॉक के गांव सामिल है।
प्रदूषण और शोषण अहम मुद्दा
राजधानी से लगा धरसीवा विधानसभा का लगभग आधा हिस्सा ओधौगिक इकायो से पटा है औधोगिकीकरण को करीब तीन दशक होने के बाद भी क्षेत्र की तस्वीर ओर तकदीर नहीं बदली विकास के नाम पर बतौर इनाम क्षेत्रवासियों को भयावह प्रदूषण ही मिला है और प्रदूषण से होने वाले अनगिनत रोग मिले हैं।
धरसीवा के सिलतरा की ही बात करें से ओधौगिक इकाइयों में 99 प्रतिशत गरीब परिवारों की ग्रामीण महिलाएं मजदूरी करने जाती हैं लेकिन उन्हें कभी किसी भी लेबर ठेकेदार ने निर्धारित मजदूरी ओर ईएसआईसी का लाभ नहीं दिया बीते कुछ सालों में जब मीडिया शोषण की खबरों को प्रमुखता से उठाया तब एक दो बड़ी इकाइयों ने महिला श्रमिको को निर्धारित मजदूरी देना शुरू किया शेष 99 प्रतिशत उधोगो में आज भी मजदूरों का शोषण और प्रदूषण हावी है।
स्थानियो की उपेक्षा भी है मुद्दा
बड़ी संख्या में ओधौगिक इकाइयों के होने से धरसीवा विधानसभा सोने की खान माना जाता है लेकिन उधोगो में स्थानियो की उपेक्षा ही हुई है यहां की 99 फीसदी फेक्ट्रियो में प्रमुख पदों पर इक्का दुक्का को छोड़कर किसी में भी स्थानीय किसी बड़े पद पर नहीं मिलेगा 99 फीसदी लेबर ठेकेदार भी पड़ोसी राज्यों के होने से स्थानीय लोगो को विशेषकर महिला श्रमिको को कभी निर्धारित मजदूरी नहीं मिली लेकिन यहां से जनता ने जिसे भी जिताया उन्होंने इस विकराल समस्या की ओर ध्यान तक नहीं दिया।

हल्ला बोल से भी नहीं रुका था प्रदूषण
ओधोगिक प्रदूषण क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा है एक समय ऐंसा भी रहा जब तत्कालीन विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए प्रदूषण के खिलाफ़ हल्ला बोल अभियान चलाया था लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं हुआ था कुछ दिन प्रदूषण पर अंकुश रहा फिर पुनः वही स्थिति हो गई

क्या कहते है हुलासराम साहू
हुलास राम साहू अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ग्राम विकास एकता समिति कहते हैं कि
सरकार किसी का बने लेकिन उद्योग में स्थानीय लोगो को राजोगार नही मिल पाता, छत्तीसगढ़ बनने ई बाद भी जल, जंगल, जमीन और खनिज सम्पदा को भ्रष्टाचार द्वारा लुटता रहे, भ्रष्टाचार को श्रय देने का मामला केवल विधानसभा तक ही समिति नही है। अपितु एक दम निचले ग्राम पंचायत स्तर पर भी खूब भ्रष्टाचार हो रही है। लेकिन हकीकत में भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही नही हो रही है। हकीकत यही है कि भ्रष्टाचार को पाला पोसा जा रहा है।

गांधी जी का एक सपना था कि- जब पंचायत राज स्थापित होगा। तब पंचायती राज में प्रजातंत्र- प्रजा ही राजा होगा, जनता राज करेगी। लेकिन ग्रामसभा को खानापूर्ति अड्डा बन गया है, आज भ्रष्टाचार पर राज परस्ती हावी है। तथा भ्रष्टाचार का दीमक बढ़ती जा रही है, हरेक साल विकास के नाम पर लाखों करोड़ों रुपये खर्च देते है। लेकिन यह पैसा आम जनता तक पहुचने की बजाय भ्रष्टाचारी खा जाती है। हम छत्तीसगढ़ के जनता को ऐसा विकास नही चाहिए। स्वराज होगा तो आम जनता खुद निर्णय लेगी। स्वराज का मतलब है खुद के ऊपर खुद का ही शासन यानेकि जनता का राज।

छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कानून में लिखा है। कि तेहरवां वित्त आयोग सम्बंधित राज्य, पंचायत एवं नगरपालिका अधिनियम में संसोधन द्वारा स्थानीय निकायों के लिए अलग से लोकपाल के गठन का प्रावधान करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ निर्माण के 20 वर्ष बाद भी आज तक लोकपाल की गठन नही हो सका। जिससे भ्रष्टाचार करने वाले के ऊपर कार्यवाही नही हो रही है। उचित कानून की अभाव में आम आदमी दर दर भटकने को मजबूर है। हमारा मानना है हमे ऐसा सरकार चाहिए जो छत्तीसगढ़ विधनमण्डल में बनने वाले कानून जनता से सहमति लेकर बनाई जाये।

हुलास राम साहू
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ग्राम विकास एकता समिति

क्या कहते हैं धर्मेंद्र बैरागी
धर्मेंद्र बैरागी सचिव छत्तीसगढ़ ग्राम विकास एकता समिति कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के साथ धरसीवां विधानसभा क्षेत्र के युवा ठगे से महसूस कर रहे हैं क्योंकि धरसीवां में औद्योगिक विकास हुआ है लेकिन विकास के नाम पर हमें छला गया है जितने भी उद्योग संचालित है वहां उस क्षेत्र के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं और हताश होकर नशाखोरी और जुए की लत में पड़ते जा रहे हैं जिससे हमारी सामाजिक-आर्थिक विकास न होकर नैतिक पतन की ओर बड़ी तेजी से हमारी भविष्य बढ़ रहा है। हम धरसीवां विधानसभा के खासकर राजधानी रायपुर के नजदीक वातावरण दूषित ही पाते हैं विकास के नाम पर अभी तक हमें जलवायु प्रदुषण, औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद हम रोजगार के लिए भटकने मजबूर हैं।