मध्य प्रदेश के सभी शासकीय पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षक आज हड़ताल पर
भोपाल। मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा विभाग के “भर्ती नियम 2004 का निरसन (समाप्त) कर शिक्षकों का शासकीय संवर्ग में संविलियन करने हेतु मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों और यशोधरा राजे सिंधिया की सहमति के बाद भी आज दिनांक तक कार्यवाही वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग में लंबित होने के कारण विरोध स्वरुप दिनांक 15/09/2023 को अभियंता दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त शिक्षक हड़ताल पर रहेंगे। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के सभी शासकीय पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रदर्शन करेंगे।
तकनीकी शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय चौरसिया ने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वर्ष 2004 में प्रदेश के शासकीय इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रथम श्रेणी अधिकारियों शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों हेतु “सेवा भर्ती नियम 2004” प्रचलन में किए गए है। इन नियमों के प्रचलन उपरांत विगत 19 वर्षों से प्रशासन, वित्त एवम विधि की दृष्टि से विभाग को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उक्त समस्याओ के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री एवं मंत्री तकनिकी शिक्षा विभाग द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए विभिन्न पत्रों , नोटशीट और बैठकों द्वारा प्रकरण कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये है।
एक तरफ शासन द्वारा कर्मचारी हितो में कर्मचारी हितों में कई निर्णय लिए , वही भर्ती नियम 2004 का निरसन कर शिक्षकों का शासकीय संवर्ग में संविलियन करने पर , जिसमे की किसी तरह का वित्तीय भार नहीं होते हुए विभाग की ही प्रशासनीक समस्याओ का हल होने है , आज दिनाक तक निर्णय लंबित है।
समान योग्यता एवं समान कार्य के लिए एक ही महाविद्यालय में विभिन्न केडर का निर्माण अनुचित और अन्याय पूर्ण है। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को दूर करने हेतु संघ के आव्हान पर पर विगत 1.5 माह से व्याख्यातागण विरोध स्वरुप काली पट्टी बांध कर अपना कार्य सम्पादित कर रहे है और मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के उपरांत भी संविलियन नहीं होने से दुखी होकर दिनांक 15/09/2023 को अभियंता दिवस के अवसर पर एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर जाने को विवश हुए है।
07 दिवस के अन्दर यदि मुख्यमंत्री एवं विभगीय मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की मंशा अनुसार उक्त प्रकरण कैबिनेट के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो विवश होकर संघ के सदस्य राजधानी में प्रदर्शन और अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे।