पुरानी पेंशन बहाली सहित 26 सूत्रीय मांगों को लेकर 11 जुलाई को सौंपा जाएगा ज्ञापन

– अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिलाधीश को सौंपेगा ज्ञापन

– संयुक्त मोर्चा ने त्रिस्तरीय चरणबद्ध आंदोलन का किया शंखनाद

रंजीत गुप्ता शिवपुरी
मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को लेकर मध्यप्रदेश शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से मांगों की पूर्ति हेतु समय-समय पर ध्यानाकर्षण करवाया जाता रहा है। मध्यप्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां पिछले 7 वर्षों से प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है जिससे कर्मचारियों में निराशा व सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत के आव्हान पर प्रदेश भर के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली सहित 26 सूत्रीय मांगों को लेकर त्रिस्तरीय चरणबद्ध आंदोलन का शंखनाद कर दिया है।
प्रेस को जारी विज्ञप्ति में संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पिपलोदा एवं जिला प्रवक्ता महावीर मुदगल ने बताया कि आंदोलन के प्रथम चरण में 11 जुलाई मंगलवार को रैली कर माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधीश को शाम 4:30 बजे सौंपा जाएगा। इस संदर्भ में जिला कार्यालय पर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक गत दिवस संपन्न हुई। बैठक में प्रमुख रूप से मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेंद्र पिपलोदा, राजपत्रित अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष प्रकाश पांडे, राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष तारिक सिद्धकी, जिला प्रवक्ता महावीर मुदगल, अपाक्स के जिलाध्यक्ष दुबे जी बाथम, राज्य शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष स्नेह सिंह रघुवंशी, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय सचिव राजेंद्र जैन वैधजी, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मनोज भार्गव, पटवारी संघ के गोपाल प्रधान, गोविंद श्रीवास्तव, सहायक पशु चिकित्सा संघ की श्रीमती अंजना गौर, लघु वेतन संघ के धीरज सिंह राजपूत, कर्मचारी कांग्रेस के अतर सिंह धानुक, पूर्व प्रदेश सचिव महेश शर्मा, वन संघ के दुर्गा प्रसाद ग्वाल, कर्मचारी कांग्रेस के नागेंद्र रघुवंशी आदि ने ज्ञापन को सफल बनाने की अपील की है।
यह है प्रमुख मांगे——-
मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना नियुक्ति दिनांक से लागू की जाए, प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति शीघ्र प्रारंभ की जाए, प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियर की राशि का भुगतान किया जाए, नऐ शिक्षा संवर्ग में नियुक्त अध्यापक संवर्गों को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से करते हुए वरिष्ठता के आदेश जारी करते हुए क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए सहित अन्य मांगे शामिल है।