वन भूमि पटटे एवं पानी की समस्या विभिन्न आजीविका के मुददों को लेकर तहसीलदार को दिया ज्ञापन

देवेश पाण्डेय सिलवानी रायसेन

एकता परिषद एक जन संगठन है जो कि गरीब वंचित समुदाय की भूमि एवं विभिन्न आजीविका के मुद्दों पर शासन प्रशासन से संवाद के माध्यम से हल कराने का प्रयास करना हैं। सिलवानी क्षेत्र की समस्या को लेकर तहसीलदार सी जी गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि सिलवानी क्षेत्र के प्रतापगढ़ बिछुआ सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की काफी समस्या है । जहां पर पानी को लेकर नल जल योजना बना तो दी गई हैं लेकिन उनको अभी तक चालू नहीं हो पाई साथ ही कई जगह पर नल जल योजना इतनी घटिया किस्म की हैं जिनमें कई जगह पाइपलाइन तो कहीं टंकियां तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जिनको लेकर भी आज महिलाओं ने भारी संख्या में पहुंचकर तहसील में ज्ञापन दिया। साथ ही और भी अपनी मांगों को रखा जिसमें वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (A) के तहत वनों पर काबिज आदिवासी एवं परम्परागत वनवासियों को व्यक्तिगत पत्र (पट्टे) दिये जाये।. वन अधिकार के तहत 26 जनवरी 2023 की ग्राम सभा में लगाये गये दावा आवेदनों को तत्काल जाँच में लिया जाये।. वन अधिकार कानून 2006 की धारा (3) (1) (1) के तहत आदिवासी गाँवो में सामुदायिक अधिकार दिये जाये। सावन भूमि के लिये मिले पट्टे धारको को सुनिश्चित आजीविका के लिये जमीन के विकास के अतिरिक्त सिचाई के साधन बीज, बकरी पालन
मुर्गीपालन, मछलीपालन, गायपालन को प्राणमिकता के आधार पर सहायता दी जाय।
. आवास अधिकार के तहत पूर्व की सूची में छूटे पात्र आवेदकों को जोड़ना और लंबित आवास के दावों को हल करवाना सुनिश्चित किया गया। कई ग्रामों में पेय जल की समस्या हैं जिसको हल कराया जाय ताकि आदिवासियों वनवासियों को पानी के संकट से निजात मिलेगा। . इन सभी समस्याओं पर समय सीमा के अनुरूप कार्यवाही करने की जाय।