नगरपालिका में कांग्रेस पार्षदों ने कलेक्टर अरविंद दुबे को दिया ज्ञापन
रायसेन। नारी शक्ति, महिला सम्मान और नैतिकता की दुहाई देनी वाली भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मंशा पर किस तरह कालिख पोत रहे है, इसका ताजा उदाहरण मप्र के रायसेन जिले में देखने को मिला है। दअरसल रायसेन नगर पालिका में हाल ही में चुनाव के बाद बीजेपी की परिषद बनी है। जिसमे अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 18 पार्षदों में से 13 महिला पार्षद परिषद में शामिल हुई हैं।
लेकिन परिषद बनने के बाद से बीजेपी की नपा अध्यक्षया सविता सेन के पति जमना सेन अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर नपा अधिकारी कर्मचारियो पर रुतबा झाड़ रहे है। इसी बीच बीजेपी के पार्षद पतियों के साथ अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पति सीएमओ सुधीर सिंह एवं सब इंजीनियर के साथ नगर पालिका के अध्यक्ष कक्ष में बैठकर मीटिंग कर दिशा निर्देश दे रहे थे। जिसकी तश्वीरें सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही है। ओर सरकार के महिला आरक्षण पर लोग सवाल खड़े कर रहे है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आज कांग्रेस के सभी पार्षदों ने कलेक्टर रायसेन को जाकर ज्ञापान देकर शिकायत दर्ज कराई हैं। और चुनी गई महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों के हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने की मांग की हैं।
– रायसेन नगर पालिका के अध्यक्ष कक्ष में बैठे वर्तमान परिषद की अध्यक्षया सविता सेन के पति जमना सेना जो खुद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे है एवं वर्तमान में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सदस्य है वह अपनी नपा अध्यक्ष पत्नी की कुर्सी पर कब्जा जमाए बैठे हैं। यही नही उपाध्यक्ष सहित अन्य बीजेपी एवं एक निर्दलीय पार्षद पति मिलकर सीएमओ सुधीर सिंह और सब इंजीनियर को दिशा निर्देश दे रहे है।
महिला आरक्षण का खुला मख़ौल उड़ाने वाली यह तश्वीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जरूर देखना चाहिए..क्या इसी दिन के लिए आपने नगर सरकार में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण घोषित किया था। या फिर आपकी पार्टी में महिलाओं को बराबर का दर्जा देने का यह फरमान केवल एक ढकोसला हैं। इस घटना को लेकर कांग्रेस अब आक्रमण मोड़ में है। आज ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी 8 पार्षदो ने रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे को ज्ञापन सौंपकर इस प्रकार संविधानिक अधिकारों के हनन को शिकायत दर्ज कराई हैं। वही नई महिलाओं की इस परिषद में पतियों की एंट्री पर लोग इसे अब नगर में पतियों की सरकार के रूप में देख रहे है। वही रायसेन कलेक्टर ने ज्ञापन लेने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे से इस प्रकार की स्थिति न बने इसको लेकर सीएमओ को निर्देशित कर महिला आरक्षण ओर उनकी भगीदारी सुनिश्चित करने की बात कह रहे है।