केंद्रीय बजट 2026-27: ग्रामीण छत्तीसगढ़ के लिए निराशाजनक, किसान-मजदूर विरोधी- राजेंद्र बंजारे

सुरेन्द्र जैन धरसीवां

जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे ने आज किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को देखकर स्पष्ट है कि मोदी सरकार ने एक बार फिर ग्रामीण भारत, विशेषकर छत्तीसगढ़ के गरीब किसानों, मनरेगा मजदूरों और युवाओं की अनदेखी की है।
यह बजट ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) पर राज्यों को 40% बोझ डालकर केंद्र की जिम्मेदारी से भागने का प्रयास है, जिससे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में मजदूरों को काम और मजदूरी में और कटौती होगी।
महंगाई नियंत्रण, बेरोजगारी दूर करने या किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी जैसे प्रमुख मुद्दों पर कोई ठोस रोडमैप नहीं दिया गया।ग्रामीण विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अपर्याप्त आवंटन से हमारे गांवों का विकास रुकेगा।
राजेंद्र पप्पू बंजारे कांग्रेस जिलाध्यक्ष, रायपुर ग्रामीण ने आगे कहा कि “यह बजट अमीरों और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है, जबकि ग्रामीण मजदूरों और किसानों को ठेंगा दिखाया गया है। हमारी पार्टी ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ जैसे आंदोलनों के माध्यम से पहले ही केंद्र की इन नीतियों का विरोध कर रही है। हम मांग करते हैं कि मनरेगा में पूर्ण केंद्रीय फंडिंग बहाल की जाए, मजदूरी बढ़ाई जाए, और ग्रामीण रोजगार पर फोकस किया जाए। यदि सरकार नहीं सुनी, तो हम सड़कों पर उतरकर जनता की आवाज बुलंद करेंगे।”
कांग्रेस पार्टी ग्रामीण छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खड़ी है और इस जनविरोधी बजट के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी।