उप स्वास्थ्य केंद्र बम्होरी में चिकित्सक व सुविधाओं की मांग, नागरिकों का आक्रोश,प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम

तारकेश्वर शर्मा  बम्होरी रायसेन 

कस्बा बम्होरी स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से चिकित्सक एवं आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव को लेकर क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर समस्त बम्होरी क्षेत्रवासियों द्वारा कलेक्टर रायसेन के नाम अनुविभागीय अधिकारी सिलवानी को संयुक्त ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में बताया गया कि उप स्वास्थ्य केंद्र बम्होरी में पिछले लगभग दो वर्षों से कोई भी चिकित्सक पदस्थ नहीं है, जबकि इस केंद्र पर कस्बा बम्होरी सहित लगभग 60 ग्रामों की आबादी निर्भर है। चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, दवाइयों एवं मूलभूत संसाधनों के अभाव के चलते क्षेत्रवासियों को गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ रहा है।

क्षेत्रवासियों ने हाल ही में कस्बा बम्होरी निवासी अंकित राठी (उम्र लगभग 35 वर्ष) की हृदयाघात से मृत्यु का हवाला देते हुए कहा कि उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते स्थानीय स्तर पर आपातकालीन चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होती, तो संभवतः एक परिवार को उजड़ने से बचाया जा सकता था। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक के साथ-साथ आक्रोश भी व्याप्त है।
इस अवसर पर कस्बा बम्होरी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन लाल सोनी ने कहा कि “यदि प्रशासन पहले से इस समस्या पर ध्यान देता, तो एक कम उम्र के व्यक्ति की जान नहीं जाती।”
वहीं अधिवक्ता श्री एस.एम. लुकमान ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि “यदि प्रशासन ने अब भी हमारी मांगों पर दो दिनों के भीतर ठोस कार्यवाही नहीं की, तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा।”

मंडल अध्यक्ष श्री हरनाम सिंह पटेल ने कहा कि “इतने बड़े क्षेत्र में एक भी डॉक्टर का न होना राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टि से शर्मनाक है। यदि अब भी प्रशासन नहीं सुनता है, तो हमें मजबूरन कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा।”
ज्ञापन के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्र बम्होरी में एमबीबीएस एवं आयुष चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, 24×7 आपातकालीन सेवाएँ, जीवनरक्षक दवाइयाँ, ऑक्सीजन सुविधा, एम्बुलेंस सेवा, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत सुविधाएँ शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की गई।

इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी सिलवानी श्री हर्षल चौधरी ने कहा कि “इस विषय में कलेक्टर महोदय एवं स्वास्थ्य विभाग से चर्चा कर एक-दो दिनों के भीतर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी।” उन्होंने क्षेत्रवासियों को शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।
क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय-सीमा में मांगें पूरी नहीं की गईं, तो 24 जनवरी 2026 से क्षेत्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।