पीएम जनमन योजना की एंबुलेंस ने 35 मरीजों की जांच और दवाई की वितरित
मुकेश साहू दीवानगंज रायसेन
सांची विकासखंड के गांव कायम पुर गांव में सरकार द्वारा चलाई गई पीएम जनमन एम्बुलेंस एवं मेडिकल स्टाफ के द्वारा पीएम जनमन के परिवारों की जांच गई। डॉक्टरों द्वारा रोगों के अनुसार मेडिसिन भी दी गई। जिसमें 35 ग्रामीणों ने अपनी जांच कर कर निशुल्क दवाई ली। इसी क्रम में रायसेन जिले में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट स्वीकृत की गई हैं। यह यूनिट गांव-गांव जाकर सहरिया आदिवासी समाज को उपचार मुहैया कराया जा रहा है। जिले भर में इन मोबाइल यूनिट का शुभारंभ किया गया है। एक मोबाइल यूनिट एक दिन में दो गांव कवर कर रही है। इसके अलावा इन वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मानीटरिंग भोपाल से ही की जा रही है। मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन भोपाल से ही किया जा रहा है।
इस मोवाइल यूनिट में एक डाक्टर, फिजियोथैरेपिस्ट, एक लेब टेक्निशियन, एक स्टाफ नर्स, एक एएनएम व ड्रायवर मौजूद रहेंगे। यह स्टाफ मोबइल मेडिकल यूनिट के साथ गांव पहुंचेगा। मरीजों का उपचार प्रदान करेगा। उनकी जांचें कर उन्हें दवाएं उपलब्ध करवाएगा। अगर मरीजों का उपचार करने या मर्ज को समझने के लिए कोई जांच करनी होगी तो लेब टेक्निशियन वहीं पर जांच भी करेगा। इतना नहीं गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच, खून की जांच, टीवी की जांच के साथ-साथ बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी गांव में ही किया जाएगा।
अगर कोई केस क्रिटिकल होता है तो उस केस के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों किो सूचित किया जाएगा ताकि मरीज को अस्पताल ले जाकर उपचार प्रदान किया जा सके।
विशेष पिछड़ी समुह अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुह, समुदायों, बस्तियों के बुनियादी ढांचें में सुधार करना तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के अंतराल को दूर कर इन समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
जिले में सहरिया बाहुल्य गांवों में आदिवासी समुदाय की विभिन्न बीमारियों की चपेट में आकर, समय पर उपचार न कराने के कारण बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के बावजूद मृत्युदर में कमी नहीं आ रही थी। इसके अलावा सहरिया समाज अभी भी गांव के झोलाझाप डाक्टरों तक ही सीमित रहकर अपने मर्ज को बिगाड़ता रहता है। इस कारण गंभीर बीमारियों की शुरूआत में ही स्क्रीनिंग नहीं हो पाती। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जिले के सहरिया बाहुल्य गांवों में आदिवासियों के घर तक दस्तक देकर उन्हें उपचार मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाभियान योजना तैयार की है।