मिडिल क्लास को राहत देने के साथ ही मोदीजी ने इस बजट में विपक्ष का मिडिल स्टम्प उखाड़ दिया है – प्रहलाद भारती
-वास्तविक मिडिल क्लास को मोदी जी की एनडीए सरकार ने इन्कम टैक्स से आज वास्तव में मुक्त कर दिया :-प्रहलाद भारती
-इतिहास का अब तक का सबसे शानदार केंद्रीय बजट : प्रहलाद भारती
रंजीत गुप्ता शिवपुरी
देश के वास्तविक मिडिल क्लास को आज मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इन्कम टैक्स से वास्तव में मुक्त कर दिया है। उक्त प्रतिक्रिया पोहरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रहलाद भारती ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गये केंद्रीय बजट पर व्यक्त की है। पूर्व विधायक प्रहलाद भारती ने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा आज किए इन्कम टैक्स रिफॉर्म्स के बाद से अब इन्कम टैक्स मध्यमवर्ग का विषय रह ही नहीं गया है. इससे बड़ा क्रांतिकारी सुधार कुछ नहीं हो सकता था. आजादी के बाद से 2014 तक 2.50 लाख रुपए ही टैक्स फ्री हुआ था. 2014 के बाद से मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में 10 वर्षो में यह छूट 12 लाख रूपये तक पहुंची है. पिछले वर्ष यह छूट 07 लाख रूपये थी. अर्थात एक वर्ष में टैक्स फ्री इन्कम करीब-करीब दोगुनी हो गई है. इन्कम टैक्स का इस बार का यह बजट रिफॉर्म बहुत बड़ी राहत है उन लोगों के लिये जो दो कमरे के घर में दो दर्जन सपने देखते रहे हैं. इस टैक्स रिबेट से 06 करोड़ से ज्यादा भारतीय अब टैक्स फ्री ब्रैकेट में आ गए हैं. मिडिल क्लास को राहत देने के साथ ही मोदीजी ने इस बजट में विपक्ष का मिडल स्टम्प उखाड़ दिया है.
पूर्व विधायक प्रहलाद भारती ने केंद्रीय बजट को इतिहास का अब तक का सबसे शानदार बजट रेखांकित करते हुए कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं से बढ़कर सौगात उन्हें दी है. साथ ही इस बजट में सरकार ने अपना ध्यान पूरी तरह विकास पर केंद्रित किया है. ग्रामीण विकास और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के विकास पर इस बजट में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत का प्रावधान बजट में किया गया है. फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म लाने का बजट में गंभीर प्रयास किया गया है. राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए ब्याज मुक्त पैसा दिए जाने के प्रावधान बजट में केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं.
दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार अरहर अर्थात तुअर, उड़द और मसूर दाल के लिए 6 वर्ष का एक स्पेशल मिशन चलाने जा रही है. साग, भाजी, सब्जी और फल के उत्पादन के लिए राज्यों के साथ मिलकर नई योजना बनाने का प्रावधान बजट में किया गया है. किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक बढ़ाने का प्रावधान बजट में किया गया है. आईआईटी इंस्टिट्यूट की संख्या बढ़ाए जाने और 5 वर्ष में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें बढ़ाने का प्रावधान बजट में किया गया है. 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दी गई है. सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़े जाने का प्रावधान स्वागतयोग्य है.