शरद शर्मा बेगमगंज,रायसेन
पेंशनर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम सौरभ मिश्रा को देकर 9 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स की ज्वलंत लंबित मांगो का निराकरण नहीं होने से पेंशनर्स एव उनके परिवार में घोर असंतोष व्याप्त हैं ।
आशा की जा रही थी की विधानसभा एवं लोकसभा के निर्वाचन के पश्चात पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान कर शासन राहत प्रदान करेगा, परन्तु ऐसा नही होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों में सरकार के प्रति घोर नाराजगी व्याप्त है ।
साथ ही पेंशनर्स निराश एंव कुंठाग्रस्त हैं ।प्रदेश के 5 लाख उपेक्षित पेंशनर्स की 9 सूत्रीय मांगों में केन्द्र सरकार एंव अन्य बहुत से राज्यों के पेंशनर्स को 50 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत दी जा रही है जबकि मध्यप्रदेश के पेंशनर्स को 46 प्रतिशत की दर महंगाई दी जा रही है । अतएव 4 प्रतिशत महंगाई राहत शीघ्र स्वीकृत की जाए।
मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ की धारा 49 अविलंब समाप्त की जाए एवं केन्द्रीय तिथि से ही महंगाई राहत दी जाए। मध्यप्रदेश के पेंशनर्स के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य योजना एंव स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए, वर्तमान मे शासन द्वारा 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात 20 प्रतिशत की दर से पेंशन में वृद्धि की जाती है परन्तु माननीय उच्च न्यायालयीन के निर्णयों के अनुसार पेंशनर्स को 79 वर्ष आयु पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत का लाभ दिया जाए, 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर्स को एक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाए।
केन्द्र के समान राज्य पेंशनर्स के नियमो मे अविवाहित बेटी,विधवा, परित्यकता बेटी को आजीवन थर्ड पार्टी परिवार पेंशन प्रदान की जाए,छटवें एवं सातवें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान किया जाए, आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षको को स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान दिया जाए और समस्त शिक्षको के अर्जित अवकाश के नगदी करण कर भुगतान किया जाने आदि 5 लाख पेंशनर्स की उपरोक्त न्यायोचित मांगो का शीघ्र निराकरण करने की मांग की गई है।
ज्ञापन सौंपने वालों में कृष्ण कुमार शर्मा, बीएल गौर, मंशाराम पंथी, हफीज अली, हरि सिंह ठाकुर, एमएल जाट, नर्मदा प्रसाद विश्वकर्मा, व्हीके खरे, जमुना प्रसाद चौरसिया इत्यादि सहित अनेक पेंशनर्स मौजूद रहे।
फोटो- पेंशनर्स एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए .