सहायक सचिव संघ हड़ताल पर जाने से हितग्राही हो रहे परेशान योजनाओं पर पड़ रहा फर्क
देवेश पाण्डेय सिलवानी रायसेन
संगठन प्रदेश स्तर के आव्हान पर दिनांक 13 से 18 तक सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया गया था । शासन से अपनी जायज मागो पर विचार करने के लिए समय दिया गया था किन्तु शासन द्वारा ग्राम रोजगार सहायक के मांगो पर कोई विचार एवं आदेश पारित नही किये जाने के कारण मध्यप्रदेश के सभी ग्राम रोजगार सहायक अपनी मांगो को लेकर दिनांक 20 से 31 तक कलम बंद हडताल पर है
सचिव संघ की मांग हैकि पंचायत सचिव के समकक्ष होने से 90% सहायक सचिव पर भी लागू कराया जायें, जो कम से कम 30000/- (तीस हजार) रूपये प्रतिमाह करें। ग्राम रोजगार सहायक को स्थानांतरण नीति लागू कराया जाए। आदेश दिनांक 06/07/2013 के बिन्दु क्रमांक 6 के अनुसार निलंबन किया जाए एवं निलंबन अवधि मे गुजारे भत्ते की पात्रता हो । ग्राम रोजगार सहायक की अकस्मिक दुर्घटना/मृत्यु होने पर अनुग्रह ।सहायता राशि 5 लाख एवं अनुकंम्पा नियुक्ति का प्रावधान हो । पी.एफ. का प्रावधान हो, पूर्व की भाँति उदाहरण-दतिया में काटा जाता था। ग्राम रोजगार सहायको (सहायक सचिव) के मांगो माना जाय । वही रोजगार सहायकों की हड़ताल की वजह से शासन प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमें लाडली बहना एवं अन्य योजनाओं पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। जहां आज से रोजगार सहायकों की कलम बंद हड़ताल होने की वजह से हितग्राही एवं अन्य ग्राम के लोग भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं ।ऐसे में क्या शासन प्रशासन इनकी की मांगों को मानता है या हड़ताल जारी रहेगी