शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ ने सौपा ज्ञापन
सुरेन्द्र जैन धरसीवां
शारीरिक शिक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग करते हुए शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ ने मंगलबार को मंत्री मोहन मरकाम को ज्ञापन सौपा।
संघ के अध्यक्ष अध्यक्ष हरीश देवांगन सचिव पितांबर पटेल कोषाध्यक्ष राकेश प्रधान, लाल बहादुर सोनकर एवं ओम प्रकाश साहू ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वस्थ जीवन शैली के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने पर बल देती है अतः यही उपयुक्त समय है कि शारीरिक शिक्षा को छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में अविलंब वैकल्पिक विषय के रूप में लागू किया जाए एवं विद्यार्थियों को अन्य विषय की तरह शारीरिक शिक्षा विषय चयन का विकल्प प्रदान किया जावे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं एक नए और स्वस्थ मानव समाज के निर्माण के लिए ही यह महत्वपूर्ण निर्णय सिद्ध हो सकता है ज्ञातव्य है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्वस्थ जीवन बनाए रखने और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए व्यायाम एवं खेलकूद को महत्वपूर्ण माना है इसी कड़ी में ज्ञात हो कि सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय एवं राजस्थान दिल्ली चंडीगढ़ महाराष्ट्र आदि राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शारीरिक शिक्षा वैकल्पिक विषय के रूप में लागू है तथा विद्यार्थियों को इसे एक विषय विकल्प के रूप में चयन का अवसर प्रदान किया गया है
क्रमोन्नति सन 1998 से नियुक्त शारीरिक शिक्षा शिक्षक को छत्तीसगढ़ शासन के स्थापित क्रमोन्नति:- नियमानुसार प्रत्येक 10 वर्ष की गणना कर क्रम उन्नति प्रदान किया जावे
पदोन्नति:- शारीरिक शिक्षा शिक्षक को पदोन्नति प्रदान करते हुए व्याख्याता शारीरिक शिक्षा का पद स्वीकृत किया जावे अन्य राज्यों तथा राजस्थान दिल्ली चंडीगढ़ महाराष्ट्र आदि में अवस्था शारीरिक शिक्षा के पदोन्नत पद स्वीकृत एवं कार्यरत हैं
पुरानी पेंशन प्रणाली:- वर्तमान में कर्मचारियों के लिए लागू नवीन पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन प्रणाली व्यवस्था पुनर्स्थापित किया जावे
अतः उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर लोकहित में शारीरिक शिक्षा को छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में अविलंब वैकल्पिक विषय के रूप में लागू किया जावे एवं विद्यार्थियों को अन्य विषय की तरह शारीरिक शिक्षा विषय चयन का विकल्प प्रदान किया जावे सन 1998 से नियुक्त शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना कर क्रमोन्नति एवं पदोन्नती प्रदान किया जावे तथा नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना पुनर्स्थापित किया जावे इन मांगों के साथ मंत्री मोहन मरकाम को ज्ञापन पत्र सौंपा।