2024 का चुनाव सबसे खर्चीला, पानी की तरह बह रहा पैसा, अमेरिका भी पिछड़ा

चुनाव की घोषणा से पहले ही शुरू हो जाते हैं खर्चे

भास्कर का कहना है, अब चुनावों में नेता डोर टू डोर प्रचार कम करते हैं. उसकी जगह अब पब्लिक मीटिंग पर ज्यादा खर्च करते हैं. उन्होंने बताया, 2014 से चुनावी खर्च बहुत तेजी से बढ़ा है. इसकी वजह है कॉरपोरेट. इसके अलावा अब वर्कर्स पर बहुत खर्च होता है. अब लोकल के नेता कम होते हैं, बाहर के नेताओं को ज्यादा टिकट मिलता है. इसलिए भी खर्च बढ़ जाता है.

प्रति मतदाता 1400 रुपये खर्च का अनुमान

सीएमएस अध्यक्ष के मुताबिक, चुनाव की घोषणा से पहले ही खर्चे होने शुरू हो जाते हैं. राजनीतिक रैलियां, परिवहन, कार्यकर्ताओं की नियुक्ति सब पर खर्च होता है. उन्होंने कहा कि चुनावों के प्रबंधन के लिए निर्वाचन आयोग का बजट कुल व्यय अनुमान का 10-15 प्रतिशत होने की उम्मीद है. भारत में 96.6 करोड़ मतदाताओं के साथ, प्रति मतदाता खर्च लगभग 1,400 रुपये होने का अनुमान है.

अमेरिकी चुनाव के खर्च से भी ज्यादा

यह खर्च 2020 के अमेरिकी चुनाव के खर्च से ज्यादा है, जो 14.4 अरब डॉलर या लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये था. इन सबमें सबसे खास बात ये है कि पार्टियां चुनाव आयोग को कम खर्च दिखाती हैं. जबकि खर्च काफी अधिक होता है.

आइए एक नजर डालते हैं 2004 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनावों के खर्च पर…