व्हॉट्सऐप को लेकर बीते कुछ दिनों में एक अफवाह बहुत तेजी से फैली है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि व्हॉट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट में देश से अपना बिजनेस समेट कर वापस जाने की बात कही है. लेकिन इन अफवाहों को उस समय विराम लग गया जब वॉट्सऐप के दिल्ली हाईकोर्ट के वकील ने TV9 भारतवर्ष को देश से बिजनेस समेटने की बातों का खंडन किया.
अब सवाल उठता है कि आखिर इस अफवाह पहुंचने की नौबत क्यों आई? अगर आपको इसके बारे में बिलकुल भी जानकारी नहीं है तो आपको बता दें इसके पीछे व्हॉट्सऐप का एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फीचर है. जिसके चलते वॉट्सऐप और सरकार के बीच में कोर्ट तक पहुंचने की नौबत आ गई है.
क्या होता है एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फीचर
व्हॉट्सऐप ने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फीचर को 2016 में लॉन्च किया था. 10 सालों के बाद ये फीचर सरकार और व्हॉट्सऐप के बीच बहस का विषय बन गया है. दरअसल वॉट्सऐप ने इस फीचर को यूजर्स की प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए लॉन्च किया था, जिसमें मैसेज को एक कोड के तौर पर भेजा जाता है और केवल रिसीवर ही उस मैसेज को डीकोड कर सकते हैं. व्हॉट्सऐप के अनुसार एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फीचर में वॉट्सऐप भी मैसेज की डिटेल नहीं जान सकता. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फीचर में अगर आप फोटो, वीडियो, वॉयस मैसेज, डॉक्यूमेंट्स, स्टेटस अपडेट और कॉल सभी सुरक्षित रहते हैं. खुद वॉट्सऐप भी ये चैट नहीं देख सकता.
क्यों पहुंची कोर्ट तक बात
केंद्र सरकार ने 2021 में नए आईटी नियम देश में लागू किए है, जिसमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैसेज, कॉल और दूसरी चीजों की जानकारी सुरक्षित रखनी होगी और सरकार की ओर से मांगे जाने पर इन्हें उपलब्ध कराना होगा. सरकार के इस नियम का विरोध वॉट्सऐप कर रहा है, उसकी ओर से तर्क दिया जा रहा है अगर उसने इस नियम का पालन किया तो उसके एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फीचर का कोई मतलब नहीं होगा. साथ ही व्हॉट्सऐप का कहना है कि उसके लिए सभी के मैसेज का सुरक्षित रखना कठिन काम है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े संसाधानों की जरूरत होगी.