जिला मुख्यालय पर अवैध कालोनियों का फैलता मकड़ जाल,जिम्मेदार बेखबर

जिला मुख्यालय पर अवैध कालोनियों का फैलता मकड़ जाल,जिम्मेदार बेखबर 
-न विकास किया न कईयों ने अनुमतियाँ ली
-कालोनाईजर्स जिला मुख्यालय पर हुए निरंकुश,कार्रवाही से क्यो कतरा रहा प्रशासन

रायसेन। इन दिनों जिला मुख्यालय पर अवैध कालोनियों का जाल फैलता जा रहा है।बगैर प्रशासनिक अनुमतियों के रोज एक न एक कालोनी आकार ले कर खड़ी हो रही है।जिला प्रशासन की नाक के नीचे ही कई कालोनियां अस्तित्व मे आ गई लेकिन जिम्मेदार देखकर भी अनदेखी कर रहे हे।

यहाँ यह बताना भी आवश्यक हे कि कलेक्टर कार्यालय के बाजू मे स्थित वी आई पी कालोनी के पास भी एक नई कालोनी आकार ले रही हे।इसके कालोनाइजर के पास न विकास अनुमति हे और न अन्य अनुमतियाँ। न ही यहां किसी तरह का विकास कार्य किया गया है।लेकिन मकानो का बनना जारी है। यदि इन कालोनाईजर्स ने विकास अनुमति ले भी ली हे तो फिर विकास क्यो नही किया यह भी बड़ा सबाल हे।जिला कलेक्टर कार्यालय के पास नई उग रही अवैध कालोनी पर जिम्मेदारो की नजर क्यो नही है ।

हम बात करे रायसेन शहर मे पूर्व मे बनी कालोनियों की तो वी आइपी,भारतनगर, श्रीजी सिटी मे जिन लोगो ने प्लाट लिये है और मकान बनाकर रह रहे है उन्होंने कई बार जिला प्रशासन,नगरपालिका प्रशासन को शिकायत कि है कि कालोनीयो मे मुलभुत सुविधाए नही हे।बरसात मे यहां पानी भरता है एक यहाँ सडके ही नही बनाई गई हे।सिर्फ मुरम गिट्टी डालकर कच्चे मार्ग बनाये है जहां सडके थोड़ी ठीक बनी है वहाँ नालियाँ नही हे।विजली पानी का पर्याप्त इंतजाम नही है।

रायसेन का सांची मार्ग स्थित गोपालपुर में भी मुख्य रायसेन विदिशा नेशनल हाइवे पर अवैध कालोनी बन रही है। डायमंड सिटी के नाम से आकार ले रही इस कालोनी मे अभी न तो कोई विकास किया गया है और न ही शासकीय अनुमतियाँ ली गई।सब पाईप मे है।इसके बाद भी यहां धड़ल्ले से प्लॉट बिक्री किये जा रहे है। मंत्री से लेकर संत्री और आला अफसर दिन मे कई बार यहाँ से गुजरते है लेकिन किसी की नजर नही हे।इसी तरह इसी रोड पर श्रीजी वेली कालोनी है। जिसमे विकास के नाम पर सिर्फ गेट और बोर्ड लगा है बिजली के कुछ खम्बे लगे है लेकिन इस कालोनी मे बड़ी बड़ी घास उग रही है ।इस पर भी जिम्मेदार आँखों पर पट्टी चढ़ाए हुए हे।

यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय हे कि कालोनियों में विकास कार्य की गारंटी पर नगरपालिका में कुछ प्लॉट बंधक रखे जाते हे ताकि कालोनाइजर यदि विकास नही करता तो इन बंधक प्लाटो पर स्थानीय प्रशासन कब्जा कर विकास कार्य कराता हे और इन प्लाटो को बेच देता हे। लेकिन अधिकारियो की मिली भगत से कई कालोनियों के बंधक प्लाट बगैर कोई विकास कार्य किये बंधन मुक्त कर दिये गये ऐसे जिले में सेकड़ो मामले हे जो जांच में सामने आ सकते हे।

उल्लेखनीय हे कि जिला प्रशासन ने कुछ से पहले रायसेन जिला मुख्यालय पर अवैध कालोंनियों पर शिकन्जा कसा था।कुछ कालोंनियों मे अवैध रूप से बिछाए गये बिजली के तार और खम्बो की जप्ति विधुत वितरण कम्पनी ने की थी। इस मामले मे श्रीजी और ग्रीन वेली के बिल्डर्स पर मामले दर्ज किये गये लेकिन इसके बाद जिला प्रशासन और विधुत वितरण ने कार्रवाही को ठंडे बस्ते मे डाल दिया।बताया जाता हे कि इन कालोंनियों मे चोरी के तार और पोल का इस्तेमाल किया गया था लेकिन वह आज भी अपनी जगह खड़े हे।ऐसे मे सवाल उठता हे कि चोरी के बिजली पोल और तार जप्त कर विजली विभाग की अपने पजेशन मे क्यो नही लिये।साथ ही राजस्व अधिकारियो ने जब इनमे कमियां पाई तो फिर जिला प्रशासन ने कार्रवाही क्यो नही की।जिला प्रशासन की चुप्पी और विधुत वितरण कम्पनी की उदासीनता और लापरवाही इस मामले मे जहां साफ दिखाई देती हे वही पूरे मामले को दबाने मे भी अधिकारियो की भूमिका से इंकार नही किया जा सकता।
जिम्मेदार प्रशासन को चाहिए कि वह अवैध कालोनियों के कुकरजाल को समाप्त कर इन पर कार्रवाही करे ताकि जिले में इन अवैध कालोनियों के सरक्षण का जो दाग़ लगा हे वह धुल सके।