वित्तमंत्री सीतारमण की दो टूक, नई पेंशन योजना में जमा पैसा राज्यों को नहीं मिल सकता 

जयपुर । राजस्थान सहित कई राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने के बीच मोदी सरकार ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना (एनपीएस) में जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी दोनों ने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार यह अपेक्षा कर रही है कि एनपीएस के लिए जमा किया पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा, तब यह नामुमकिन है।
केंद्र का यह स्पष्टीकरण उस समय में आया है, जबकि सीएम अशोक गहलोत ने हाल में कहा था कि केंद्र ने एनपीएस के तहत जमा पैसा राज्य को नहीं लौटाया, तब राज्य सरकार अदालत का दरवाजा खटखाएगी। अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में हालिया गिरावट का जिक्र कर गहलोत ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए उस शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता जहां नई पेंशन योजना (एनपीएस) का पैसा लगाया जा रहा है।
गहलोत ने कहा, ‘‘पूरा पैसा जो हमारा जमा है वह भारत सरकार हमें वापस दे नहीं रही है… ओपीएस लागू करने के बावजूद नहीं दे रही है। उच्च न्यायालय जाएंगे लेकिन वह पैसा हम लेकर रहने वाले हैं।
वित्तीय सेवा सचिव जोशी ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता। कुछ राज्यों द्वारा ओपीएस बहाल किए जाने व कई वर्गों द्वारा इसकी मांग उठाए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि यह ‘ट्रेंड बहुत अच्छा नहीं है और सिर्फ राज्य सरकारें अपनी देनदारियों को स्थगित कर रही हैं। कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें फायदा है वह है कि नहीं है यह भी एक देखने वाली बात है।
उन्होंने कहा, ‘‘जहां तक यह बात है कि राज्य सरकारें अपना हिस्सा वापस मांग रही हैं। उस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कानून बड़ा स्पष्ट है कि राज्य सरकार को वह पैसा नहीं मिल सकता। क्योंकि नई पेंशन योजना एनपीएस में पैसा कर्मचारी से सम्बद्ध है और यह एक समझौता कर्मचारी व एनपीएस ट्रस्ट में है।