समान नागरिक संहिता को लेकर जमीयत उलेमा कस्बा गढ़ी ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
– यूसीसी के संवैधानिक विधिक एवं सामाजिक प्रभावों पर पुनर्विचार की मांग
सैयद मसूद अली पटेल गैरतगंज रायसेन
ज़िले की ग़ैरतगंज तहसील के क़स्बा गढ़ी की जमीअत उलेमा हिंद कमेटी ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा मध्यप्रदेश में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को लेकर जमीअत उलेमा कस्बा गढ़ी, जिला रायसेन द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के विभिन्न संवैधानिक, विधिक एवं सामाजिक पहलुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए पुनर्विचार किए जाने की मांग की गई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंत्रिपरिषद से अनुमोदित किए जाने के बाद आगे की संवैधानिक प्रक्रिया की ओर बढ़ाया जा रहा है। इसी संदर्भ में नागरिकों की चिंताओं एवं संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।
धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का हवाला
जमीयत की ओर से कहा गया कि भारत एक बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन जीने तथा धार्मिक परंपराओं और व्यक्तिगत विधियों का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ज्ञापन में धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक विविधता, विधिक न्याय और सामाजिक सद्भाव को संविधान की मूल भावना का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है।
अनुच्छेद 44 को बताया गया नीति-निर्देशक तत्व
ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 44 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यह राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का हिस्सा है और स्वयं में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार नहीं है। साथ ही अनुच्छेद 37 के संदर्भ में कहा गया कि नीति-निर्देशक तत्वों को लागू करते समय संविधान के भाग-3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का सम्मान आवश्यक है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ की वैधानिक मान्यता का उल्लेख
ज्ञापन में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत तथा पारिवारिक मामलों में प्रचलित व्यक्तिगत विधि का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया कि मुस्लिम समुदाय लंबे समय से अपनी धार्मिक मान्यताओं और व्यक्तिगत विधि के अनुरूप इन मामलों का पालन करता आया है तथा इसे केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं बल्कि धार्मिक आस्था एवं धार्मिक कर्तव्यों से भी जुड़ा विषय माना जाता है।
संवैधानिक मूल भावना के अनुरूप निर्णय की मांग
जमीयत उलेमा कस्बा गढ़ी ने राष्ट्रपति महोदया से आग्रह किया कि समान नागरिक संहिता से जुड़े किसी भी निर्णय में संवैधानिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक विविधता, व्यक्तिगत विधियों तथा सामाजिक सद्भाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और प्रस्ताव पर व्यापक संवैधानिक एवं विधिक पुनर्विचार किया जाए।
ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि इसका उद्देश्य किसी धर्म, समुदाय अथवा नागरिक वर्ग का विरोध करना नहीं, बल्कि संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों और सामाजिक समरसता की रक्षा की मांग करना है।
जमीयत उलेमा कस्बा गढ़ी, जिला रायसेन (म.प्र.) की ओर से प्रस्तुत इस ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तावित यूसीसी के संबंध में संबंधित स्तर पर गंभीर एवं संवेदनशील विचार-विमर्श की अपेक्षा व्यक्त की गई है।
एसडीएम ग़ैरतगंज श्री हर्षित चौधरी को गुरुवार 20 अगस्त को एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा यह लोग रहे ज्ञापन में शामिल मौलवी अब्दुल अज़ीम जिला सचिव जमीअत,क़ारी कबीर, मुफ्ती असग़र, खालिद मंसूरी अध्यक्ष मुस्लिम त्योहार कमेटी, कारी अब्दुल ख़ालिक़, हाफ़िज़ असद , हाफ़िज़ रईस, सैयद सऊद अली पटेल, रिज़वान खां जनपद सदस्य, अरशद अंसारी, साबिर मंसूरी, सोहेल कुरैशी, ज़ुबैर मंसूरी, सैयद वदूद अली पटेल, ख़लील कुरैशी, सहित अन्य लोगों ने शिरकत की।