शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, ये 5 योजनाएं फिर शुरू होंगी, जानिए किसको मिलेगा लाभ

भोपाल । आगामी चुनावों 2023-24 को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश ने पचमढ़ी में हुए चिंतन बैठक में बड़ा फैसला किया है।इसके तहत सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना और गरीब कल्याण योजना को अप्रैल 2022 माह से फिर से री-लॉन्च करने का फैसला किया गया है।इसके साथ ही युवाओं को देश की सीमाओं पर ले जाकर देश-भक्ति की भावना जागृत करने के लिए “माँ तुझे प्रणाम” योजना पुनः आरंभ की जाएगी। सीएम शिवराज ने बताया कि राज्य शासन को 48 हजार करोड़ रुपये के निर्माण कार्य करवाने हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना प्रदेश में आरंभ की गई थी। अलग-अलग राज्य ने उसे अपनाया। यह योजना 3 साल से ठप पड़ी थी। अब यह योजना पुनः आरंभ की जा रही है। दिनांक 18 अप्रैल को पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए जाएगी। पहली यात्रा में मुख्यमंत्री सहित मंत्रि-परिषद के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। बस से भी अब तीर्थ-दर्शन कराया जाएगा। अगर संभव हो तो वायुयान से भी वरिष्ठजन को ले जाया जाएगा। इसमें समय कम लगेगा और वरिष्ठों को सुविधा मिलेगी।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी पुनः आरंभ की जा रही है। कोविड-19 में यह योजना बंद थी। दिनांक 21 अप्रैल से कन्या विवाह पुनः आरंभ किए जाएंगे। योजना अब नए स्वरूप में आरंभ होगी। पहले दो विभाग योजना के लिए राशि देते थे, अब इसे एकीकृत किया जा रहा है। योजना के हितग्राही को दी जाने वाली राशि 51 हजार थी, इसे बढ़ाकर 55 हजार रूपए किया जा रहा है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले समारोहों का विकासखंड स्तर पर पहले से तिथि तय कर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। योजना में सामूहिक विवाह ही होंगे। सामाजिक न्याय विभाग इन कार्यक्रमों को करेगा। समाज और जन-प्रतिनिधियों को जोड़कर आयोजन किया जाएगा।सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में शुरू की गई थी। आज 43 लाख लाड़ली बिटिया मध्यप्रदेश में है। अब योजना का दूसरा चरण 2 मई को आरंभ किया जाएगा। साथ ही 2 मई को हर वर्ष लाड़ली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश में 2 से 11 मई तक लाड़ली लक्ष्मी उत्सव आयोजित किया जाएगा।
7 अप्रैल से उत्सव दिवस: सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि गरीब कल्याण योजना 6 माह और जारी रहेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को मिलाकर 10 किलो अनाज प्रति माह प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। इस योजना को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक सेल्समेन के पास एक दुकान की जिम्मेदारी रहे। उपभोक्ता संघों का भी परीक्षण किया जाएगा। एक सेल्समेन के पास एक दुकान रहेगी तो इन दुकानों को बहुउद्देशीय भी बनाया जा सकेगा। इन दुकानों पर कॉमेंट सर्विस सेंटर, बिजनेस कॉरस्पॉडेंट के साथ बिजली बिल जमा कराने की सुविधा भी दी जाएगी। 7 अप्रैल को फिर से अन्न उत्सव मनाया जाएगा, प्रत्येक राशन दुकान पर यह कार्यक्रम होगा।
कैबिनेट बैठक में ये बड़े फैसले भी लिए गए
1. सीएम राइज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का सूचक है। सीएम राइज स्कूल के प्रत्येक भवन निर्माण पर 24 करोड़ की लागत आएगी। भवन में लाइब्रेरी, लेब, स्मार्ट क्लास और खेल मैदान की व्यवस्था होगी। इन भवनों के निर्माण में अभी समय लगेगा। अभी जहाँ-जहाँ भवन उपलब्ध हैं, ऐसे 350 विद्यालयों में सीएम राइज स्कूल की परिकल्पना के आधार पर 13 जून से शिक्षण कार्य आरंभ किया जाएगा। सीएम राइज स्कूल में शिक्षकों के सतत प्रशिक्षण और उनके परफार्मेंस ऑडिट की व्यवस्था होगी।
2. शहरों में 25000 की आबादी पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक आरंभ किया जाएगा। यहाँ सामान्य बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे बड़े अस्पतालों पर भीड़ कम हो सकेगी। इन केंद्रों को 22 अप्रैल से आरंभ किया जाएगा। एक वर्ष में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में यह क्लीनिक आरंभ कर दिए जाएंगे।
3. प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। कोविड कॉल में जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइप लाइन स्थापित करने सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ स्थापित की गई हैं। इन व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए अस्पतालों में अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। मई माह में प्रत्येक जिले में दो दिवसीय स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे।
4. जल जीवन मिशन में पेयजल व्यवस्था के लिए 6 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके सफल क्रियान्वयन पर बैठक में गंभीरता से विचार किया गया। बुरहानपुर में 30 मार्च को जल जीवन मिशन का लोकार्पण किया जाएगा। यह प्रदेश का पहला जिला होगा जहाँ प्रत्येक गाँव में नल से जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी गई है। प्रदेश की 900 योजनाएँ पूर्ण हो गई हैं, उनका भी 30 मार्च को उद्घाटन किया जाएगा।
5. 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। कबीर महाकुंभ और वाल्मीकि महाकुंभ भी होगा।
6. मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा जहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई इस वर्ष से हिंदी में आरंभ होगी। पुलिस में 6 हजार पदों पर भर्ती आरंभ होने वाली है। इसमें 50% नंबर फिजिकल और 50% नम्बर लिखित परीक्षा के होंगे।
7. प्रदेश में पशुओं के इलाज के लिए वेटनरी टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार फसलों की बीमारी के संबंध में भी कृषि विज्ञान केंद्र से टेलीफोन द्वारा सलाह देने की व्यवस्था स्थापित की जाएगी। देश में पहली बार प्रदेश में कक्षा आठवीं से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की पढ़ाई आरंभ की जाएगी।
8. पानी को सहेजने के लिए 11 अप्रैल से प्रदेश में जल अभिषेक अभियान आरंभ किया जाएगा।
9. मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम बंद होने के बाद ग्रामीण परिवहन में बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं। अगले महीने राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण परिवहन की नीति लाई जाएगी।
10. प्रदेश में 1 जून से साइबर तहसील की स्थापना होगी। सहकारिता के माध्यम से रोजगार देने के लिए परिवहन, उद्योग, सेवा क्षेत्र में महासंघ गठित कर रोजगार सृजन किए जाएंगे।
11. देश में पहली एकीकृत नवकरणीय ऊर्जा नीति अर्थात जल, वायु और पवन से विद्युत उत्पादन की नीति बनाई जा रही है। इस प्रकार उत्पादित ग्रीन एनर्जी के स्टोरेज की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश में इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। साथ ही युवाओं को देश की सीमाओं पर ले जाकर देश-भक्ति की भावना जागृत करने के लिए “माँ तुझे प्रणाम” योजना पुनः आरंभ की जाएगी।